गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो संशोधन विधेयक २०८२ बहुमतले पारित

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाले गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो संशोधन विधेयक २०८२ बहुमतले पारित गरेको छ । यही २४ कात्तिकमा प्रस्तुत भई सामान्य छलफलमा परेको विधेयक आज (शुक्रवार) दफावार छलफलसहित पारित भएको हो ।

विश्वविद्यालयमा सुशासन, पारदर्शिता र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले अद्यावधिक गरेको यो संशोधन विधेयकलाई उच्च शिक्षा सुधारको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले बताउनु भयो ।

विधेयक पारित भएपछि यसलाई विश्वविद्यालय सुधार यात्राको “ऐतिहासिक उपलब्धि” भन्दै उहाँले स्वागत गर्नुभयो । संशोधनले विश्वविद्यालयलाई सक्षम, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न कानुनी आधार बलियो बनाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द बहादुर नेपालीले संशोधनले विश्वविद्यालयमा सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने बताउनु भयो । सांसद महेश भट्टराईले नेतृत्वका पदाधिकारीका योग्यतामा स्पष्टता ल्याएर संस्थागत विश्वसनीयता बढाउने प्रावधान सकारात्मक रहेको जनाउनु भयो । सांसद सुशीला सिंखडाले शिक्षालाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्दै गुणस्तर पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पारित विधेयकले विश्वविद्यालयको संरचना तथा पदाधिकारी योग्यता–नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ । अब विश्वविद्यालयमा १५ सदस्यीय विस्तारित न्यासिक परिषद् रहनेछ, जसमा कम्तीमा पाँच महिला सदस्य अनिवार्य हुनेछन् । परिषदमा कुलपति, उपकुलपति, स्थानीय तहका प्रमुख, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि तथा समाजसेवी, प्राज्ञिक वा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू समावेश हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

साथै, रजिष्ट्रारलाई न्यासिक परिषद्कै सचिवका रूपमा रहने प्रावधान गरिएको छ । नेतृत्व छनोटमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि उपकुलपति संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने, सो समितिबाट तीन योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरी कुलपतिबाट नियुक्त गर्ने प्रक्रिया लागू गरिएको छ।

कुलपति र उपकुलपति नियुक्तिको योग्यतामा पनि महत्त्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ । अब कुलपति बन्न विद्यावारिधि उपाधिसहित शैक्षिक, प्राज्ञिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव तथा न्यूनतम ४५ वर्ष उमेर अनिवार्य हुनेछ । उपकुलपति पदका लागि विद्यावारिधि, ८ वर्ष अनुभव र ४० वर्ष उमेर मापदण्ड तोकिएको छ ।

उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्ने प्रावधानमा पनि स्पष्टता ल्याइएको छ । अब मुख्यमन्त्रीले कुलपति पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया नै अपनाई उपकुलपतिलाई पनि पदमुक्त गर्न सक्नेछन्, जसले शीर्ष नेतृत्वमा जिम्मेवारी र जबाफदेहितालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारका अनुसार बहुमतले पारित यस संशोधनले विश्वविद्यालय प्रशासन, नेतृत्व संरचना र निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक सुधार ल्याएर उच्च शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि, पारदर्शिता र विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।