जिसस उदयपुरमा दुई करोड मूल्य बराबरको सम्पत्ति प्रयोग विहीन 

उदयपुर । जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरमा झन्डै दुई करोड मूल्य बराबरको सम्पत्ति प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ । 

देशमा सङ्घीयता लागु भएर कार्यान्वयन भएसँगै तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको थियो । अहिले सोही जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेका झन्डै दुई करोड मूल्य पर्ने सवारी साधनासहित अन्य जिन्सी सम्पत्ति र दुई वटा भवन प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेको पाइएको हो । 

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आफु मातहतमा भएका सवारी साधान र जिन्सी सम्पत्ति स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगर्दा राज्यले यी सम्पातिलाई प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । 

जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका सूचना अधिकारी दीपक पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामनहरुको अनुमानित मूल्य झन्डै दुई करोडको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । “अब कामनै नलाग्ने भइसकेका सामानहरू छन् । हामीले लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छौँ ।”, सूचना अधिकारी पोखरेलले भन्नुभयो । 

उहाँका अनुसार अहिले जिल्ला समन्वय समिति उदयपुर परिसरमा तीन वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधान प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेका भएपनि त्यस मध्ये एक वटा साधन भने मर्मत पश्चात् प्रयोगमा ल्याएको छ । 

प्रदेश–१–०५–झ–०००२ नम्बरको जीप हाल समन्वय प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले प्रयोग प्रयोग गर्दै आउनुभएको र स१झ २६८ र बा१झ ७२५९ नम्बरको जीप काम नै नलाग्ने गरी थन्किएका उहाँले बताउनुभयो । यसरी थन्किएका दुई सवारी साधनको मूल्य नयाँमा झन्डै ७० लाख पर्ने उहाँको भनाइ छ । 

यसैगरी, दुई पाङग्रे सवारीमा दश वटा मोटरसाइकल र दुई वटा साइकल प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । दश वटा मोटरसाइकल र दुई साइकलको मूल्य नयाँमा झन्डै २८ लाख जति पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

पोखरेल अनुसार अन्य जिन्सी मालसामानमा तत्कालीन जिल्ला विकासबाट जिल्ला समन्वय समिति हुँदा ७२ प्रतिशत समानहरू थिए । ती मध्ये अहिले ६० प्रतिशत प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । जुन गोदाममा थन्क्याएर राखिएको छ ।

तत्काल लिलामी गर्नुपर्ने अवस्थामा डेस्कटप कम्प्युटर ११ थान, ल्यापटप ३० थान मध्ये ६ थान, ट्यावलेट ९ थान, सर्वर ट्र्याक एक थान, टेलिभिजन ६ थान, डिजिटल क्यामेरा ५ थान छन् । 

यसैगरी मोबाइल ७ थान, सिसिटिभी क्यामेरा ६ थान, जिपिएस मेसिन एक थान, ३० थान प्रिन्टर मध्ये २४ थान, फ्याक्स मेसिन ८ थान, प्रोजेक्टर ५ थान, सिलिङ पङ्खा २५ थान, टेबल पङ्खा १४ थान, जेनरेटर तीन थान, एयर कन्डिसन एक थान, पानी तान्ने पम्प ४ थान, फ्रिज र युपिएस मेसिन ८ थान, स्टेवलाइजेर ७ थान, इन्भर्टर ८ थान, स्टिल दराज ५५ थान, काठको दराज २२ थान, खाट÷पलङ १० थान, टेबल २२ थान, ग्यास सिलिन्डर १५ थान, डेक्सबेन्च ४४ थान, अन्य फर्निचर कुर्सीहरूमा १३८ थान प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।

“प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका यी जिन्सी मालसामानहरूमा नयाँको अनुमानित मूल्य भन्नुपर्दा झन्डै एक करोड देखिन्छ ।”, सूचना अधिकारी पोखरेलले भन्नुभयो । 

जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका जिल्ला समन्वय अधिकारी आशिष अर्यालले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले स्थानीय तहहरूलाई अहिले प्रयोगविहीन भएका यी सम्पत्ति समयमा हस्तान्तरण नगर्दा अहिले प्रयोगविहीन हुन पुगेको बताउनुभयो । 

“स्थानीय तह समायोजनकै समयमा यी सामान सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको भए भए राम्रो हुने थियो । त्यो बेला हस्तान्तरण गरिएको रहेनछ । संघीय सरकारबाटै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा भएका सवारी साधान, जीप, अन्य जिन्सी सामानहरू हस्तान्तरण गरेको भए अहिले प्रयोगविहीन हुने अवस्था बन्ने थिएनन् होला । अब लिलाम गर्नुको विकल्प छैन ।”, उहाँले भन्नुभयो । 

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति उदयपुरको दुई वटा भवन थिए । जसमा हाल जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले एउटा प्रयोग गरिरहेको छ, भने अर्को भवन प्रयोग विहीन भएर थोत्रो अवस्थामा रहेको छ । यता सिटी हल पनि प्रयोगविहीन रहेको छ । 

दश कोठे दुईतले भवन अहिले चिरा चिरा पर्नुको साथै क्षतविक्षत हुँदै गएको छ । त्यस्तै,  जिल्ला विकास समितिकै गाईघाट बजारमा रहेको सिटहल पनि प्रयोगविहीन भएको छ । 

सूचना अधिकारी पोखरेलले हाल सिटी हल र जिविसकै बजारकै अर्को भवन भाडामा लगाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सिटी हलको सटर भाडामा लगाइएको छ, सिटि हल भने प्रयोगमा आएको छैन । 

सिटहलको सटर भाडामा वार्षिक रुपमा चार लाख ६ हजार र बजारको सपिङ कम्प्लेक्स वार्षिक सात लाख २० हजार चार सय रूपैँयामा जिल्ला समन्वय समितिले भाडामा दिएको छ ।

राज्यले यी सामान र प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेका भवनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ ।