राष्ट्रियसभाको बैठक : खानेपानी सेवालाई नागरिकको पहुँचमा गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित 

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले खानेपानी सेवालाई नागरिकको पहुँचमा गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभामा यही ज्येष्ठ गते ६ दर्ता भएको खानेपानी सेवामा हरेक नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न खानेपानी तथा सरसफाई संस्था वा समितिलाई सुविधा प्रदान गर्ने र नेपालमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग खोल्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै सांसद जगप्रसाद शर्माले मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वच्छ खानेपानीको सुविधालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसद शर्माले खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ, संस्था वा समितिहरूलाई कर छुट दिने, विद्युत् महसुलमा छुट दिने, नगर विकास कोषले दिने ऋणको व्याजमा छुट वा सहुलियत प्रदान गर्ने तथा खानेपानी सेवामा जनसहभागिता बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सङ्कल्प प्रस्ताव माथिको छलफलमा सांसदहरूले नेपालमा नै खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा प्रयोग हुने ब्लिचिङ पाउडर उद्योग खोल्दा बढ्दै गएको ब्यापार घाटा कम हुनुका साथै युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू समेत सिर्जना हुने बताउनुभयो । 

यस्तै सांसदहरूले स्वच्छ खानेपानीमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुन सके विभिन्न सरुवा रोगको नियन्त्रण तथा धेरै स्वास्थ्य समस्याको समाधान हुने पनि बताउनुभयो । 

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ÷संस्थाहरूमा कर तथा विद्युत् महसुलमा छुट दिनेबारे मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरिसेको भएपनि निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्री यादवले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ब्लिचिङ पाउडर उद्योग खोल्न सकिने उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसतर्फ सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत बताउनुभयो । 

यस्तै राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदका मौखिक प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपालमा बोलिने सबै भाषाको संरक्षण र विकासका लागि मन्त्रालयले सक्रियताका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री पाण्डेले पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पाण्डेले पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरूको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तहलाई समेत सक्रिय बनाउनेगरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो । 

यसैगरी आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । 

यसअघि बैठकमा सांसदहरूले नेपाली युवालाई भारत पुर्‍याई बन्धक बनाउने व्यक्ति वा समूहको पहिचान गरी हदै सम्मको कारबाही गर्न, स्थानीय निकायहरूमा अविलम्ब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने व्यवस्था मिलाउन र महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरूको सेवा–सुविधा वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

यस्तै सांसदहरूले पुराना सवारी धनीहरूका लागि सहुलियत कर्जा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराई बढी प्रदूषण गर्ने यातायातका साधनहरू हटाउने व्यवस्था मिलाउन, कोरोना र डेंगी सङ्क्रमणको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल गर्न पनि माग गर्नुभयो ।