‘सरकारले यथाशीघ्र प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्नेछ’

काठमाडौँ ।  कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले यथाशीघ्र प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिको बैठकमा सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा लागि ११ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्दछ, तर हामीसँग चार लाख टन मात्र छ । अहिले पनि बजारमा रासायनिक मलको अभाव छ, त्यसैले कृषि मन्त्रालयले यो पटकबाट प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्नैपर्छ भन्ने मनसाय राखेर अगाडि बढेको छ ।” 

सरकारले चाँडै राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । देशलाई कृषिमार्फत अगाडि बढाउन किसानलाई विद्युत्मा सहुलियत दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हामी कुखुराको मासु, अण्डा र मकैलगायत कृषिउपज उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ भन्दैगर्दा भारतबाट जस्तो मूल्यमा दाना आयात हुन्छ । दाना बनाउने कच्चा पदार्थ लिएर उत्पादन गर्न थालियो भने तयार भएको दाना खरिद गर्नुभन्दा महँगो पर्छ, यो विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।” 

कृषकहरूले खेती गर्दै गर्दा विशेष गरेर बाँदर, नीलगाई र बँदेलले दुःख दिएका सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्दै उचित व्यवस्थापन गरिने मन्त्री आधिकारीले बताउनुभयो । 

“चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल बजेटको तीन प्रतिशत यो क्षेत्रका लागि थियो, तर आगामी वर्षका लागि दुई दशमलव छ प्रतिशत मात्रै छ, हामीलाई कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेट चाहिएको छ, १० प्रतिशत पु¥याउन सकेका खण्डमा सिङ्गो नेपाली आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने हाम्रो आँकलन हो”, उहाँले भन्नुभयो । 

सांसद रुपा शशि चौधरीले नेपाली कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद चन्दा चौधरीले मल आयातमा देखिएको विचौलियाको व्यवस्थापन गर्दै किसानका निम्ति सहज र सर्वसुलभ मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसदहरू यागेन्द्र मण्डल, अमृतलाल राजवंशी, भानुभक्त जोशी, सम्झना थपलिया, मिना तामाङ, अनिसा नेपाली, बिजुला रायमाझी र सूर्यकुमारी श्रेष्ठले देशलाई वर्षेखेती सुरु हुनुभन्दा अगावै किसानको सहज मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्न मन्त्रीसमक्ष माग गर्नुभयो ।