समावेशी आयोगका रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा स्रोत अभाव

ललितपुर । राष्ट्रिय समावेश आयोगले तय गरेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव भएको छ । आयोगको रणनीतिक योजना (२०७८/०७९–२०८२/०८३) को मध्यावधि समीक्षामा सरोकारवालाले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुँदा लक्ष्य प्राप्त हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । 

नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सुधार, समावेशी समुदायको हक अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई आयोगले रणनीतिक योजनाका रुपमा अघि सारेको छ । कतिपय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् भने कति अनुसन्धानकै क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । 

खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र समुदायको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने रणनीतिअन्तर्गतका कार्यनीति कार्यान्वयन भइरहेका छन् । 

विपन्न वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास, वर्गीकरण र सूचीकरण तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको वर्गीकरण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन गर्ने काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ । 

समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझा विभेदरहित समाज निर्माण गर्न रणनीति र कार्यनीति तय गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अभाव रहेको बताउनुभयो ।