‘नागरिकलाई न्यायको अनुभूति गराउनु राज्यको दायित्व’

कर्णाली ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य शारङ्गा सुवेदीले नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभएको छ । 

सर्वोच्च अदालतद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘उच्च अदालत सुर्खेतमा सञ्चालित जिल्ला तथा उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको काम कारबाहीको प्रभावकारितामा: केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको भूमिका’ विषयक एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै भएको बताउनुभयो । राज्यका सेवा प्रदायक निकायहरू एक अर्काको काम गर्ने तरिकाले नागरिकहरूमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्नेबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।  

न्यायाधीश सुवेदीले भन्नुभयो, “कमजोरी हामी सबैका छन् । न्याय क्षेत्र समन्वय समितिमा बसेर त्यहाँ भएका कमीकमजोरीहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरौँ र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ ।”

फैसला गर्ने काम अदालतको भए पनि त्यसको अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने निकायहरूले सत्य तथ्यमा आधारित भएर प्रमाण जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । न्यायाधीश सुवेदीले राज्यका प्रतिनिधिहरूले मान्छेलाई थुनामा राख्दा त्यसको औचित्यता प्रस्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आरोप लाग्ने बित्तिकै आत्मसम्मान गुम्ने र उनीहरूको अधिकारको ख्याल नगर्ने गरी काम गर्न नहुनेमा उहाँको जोड थियो । 

उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो । सर्वसाधारणलाई न्यायमा पहुँच हुने गरी राज्यले काम गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले लगत फछ्र्यौैट समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपक ढकालले न्यायिक कार्य सम्पादन गर्नेहरूले निर्णय मात्र नदिई न्याय दिने काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । फैसला कार्यान्वयन अदालतको काम मात्र नभई राज्यका तोकिएका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले ढिलो न्यायले नागरिक मात्र नभई सरकार पनि अन्याय पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।