६ महिनामा कर्णाली प्रदेशको आम्दानी २६ करोड ८७ लाख  

जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी ३६ करोड भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले २६ करोडबढी मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको हो । सङ्घीय अनुदानकै भरमा चलेको कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी भन्दा खर्च निकै बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको आम्दानी तथा खर्चको विवरणलाई हेर्दा कर्णालीमा आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर सम्बन्ध निकै टाढा देखिन्छ । पुस मसान्तसम्मको खर्च मात्रै चार अर्ब गरेको कर्णाली प्रदेशले आन्तरिक आम्दानी बढाउन ध्यानै दिएको छैन । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस मसान्त सम्मको तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी चार अर्ब ७५ करोड ४७ लाख बढी रकम खर्चिएको छ । सङ्घीय अनुदानकै भरमा चालु आवमा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएकोमा पुँजीगत १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार चालुतर्फ १२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख ७३ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

जसमा चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार ३ ८९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । भने चालुतर्फको बजेट ३ अर्ब ८ करोड ५४ लाख लाख खर्च गरेको छ । 

६ महिनामा चालु र पुँजीगत गरी चार अर्ब ७५ करोड खर्च गरेको कर्णाली प्रदेशले आन्तरिक आम्दानी भने २६ करोड मात्रै गरेको पाइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको ६ महिनाको राजश्व सङ्कलनको विवरणअनुसार पुस मसान्त सम्मा कर्णाली प्रदेश सरकारले कूल २६ करोड ८७ लाख १४ हजार ६९८ रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । 

सवारी साधन कर,कृषि सम्बन्धि कर, व्यवसाय दर्ता कर, वस्तुको उपभोग तथा उपभोगको अनुमतिमा लाग्ने कर,वन क्षेत्रको रोयल्टी लगायतका शीर्षकमा प्रदेश सरकार मातहतका निकायले राजश्व सङ्कलन गर्दै आएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयहरूले भने जडीबुटी तथा वन पैदावारबाट सङ्कलन भएको राजश्वको केही हिस्सा प्रदेशमा पठाउने गरेका छन् । 

उद्योग दर्ता तथा नवीकरण र सवारी साधन नवीकरणको कर वृद्धि गरेको कर्णाली प्रदेशले बितेको सात वर्षमा समेत अपेक्षाकृत रुपमा राजश्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन । आर्थिक आम्दानी वृद्धिका थुप्रै सम्भावना हुँदा पनि कर्णालीको बजेट टुक्रे योजनामै सीमित हुनुले पनि अपेक्षाकृत प्रतिफल आउन सकेको छैन । भने चालु आवमा वार्षिक ८० प्रतिशत बजेट खर्चको लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले राजश्व सङ्कलनको कुनै लक्ष्य लिएको छैन ।