‘बारम्बार विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो’
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार संसद् समक्ष विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ, १८ माघः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै । हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भको पहिलो दिन आज प्रधानमन्त्री ओलीसहितका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ : रासस
प्रतिनिधि सभाको आजदेखि सुरु भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि दुई ठूला दल मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको स्पष्ट पार्नुहुँदै सरकार भोली ढल्छ, आजै ढलिहाल्छ, ढलिहाल्यो जस्ता कुरा गर्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार आगामी निर्वाचन सम्म नै निरन्तर रहने भएकाले त्यस विषयमा चर्चा गरेर व्यर्थमा समय नफाल्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अव सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने, नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासङ्गिक कानुन खारेज गरिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नभएका बेला राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा ढिला हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी, भूमि तथा वन सम्बन्धि, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा संशोधन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठन भएपछि रोकिएका विकास निर्माणका कतिपय कामलाई तीव्रता दिइएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग अन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ, जोगवनी–किमाथांका सडक मार्ग ब्रेक–थ्रु भएको, बुटवल–नारायणगढ खण्डको सडक निर्माणको काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको लगायतका विकास निर्माणका बारेमा पनि बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा अभ्यासका क्रममा देखापरेका जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।
यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी देशलाई विकास र समृद्धि तर्फ लैजानका लागि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सहितको सहभागितामा सरकार गठन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, १८ माघः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दलीय आधारमा सङ्घीय संसद् भवनमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्तव्य राख्नुहुँदै । तस्बिरः गोपाल दाहाल : रासस
पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई हल गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन हुनेमा विश्वास जनाउनुभयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रको विकल्प भनेको समुन्नत लोकतन्त्र मात्रै भएको उल्लेख गर्नुहुँदै लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्को समितिमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नलिई अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध जनाउनुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले अध्यादेशबाटै जन्मिएको पार्टीले अध्यादेश नै ठिक नभएको प्रतिक्रिया दिएकोमा अचम्मित हुनुपरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसँग प्रतिशोधको भावनाले काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिंग्देनले सरकारले हतारमा अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुहुँदै अध्यादेश ल्याउनै पर्ने भएको भए संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका दलहरूबिचको सहमतिबाट ल्याउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्नुभयो ।
यस्तै बैठकमा दलीय आधारमा सांसदहरू नेकपा एकिकृत समाजवादीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अशोक राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राज किशोर यादव, जनमत पार्टीका सांसद सिके राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साह र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।
यस अघि बैठक सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सुरुमै बोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै बैठकमा उठेर विरोध जनाउनुभएको थियो ।
तर सभामुख देवराज घिमिरेले दलीय आधारमा बोल्न दिइने जानकारी दिँदै विरोधका बीच बैठक अगाडि बढाउनुभएपछि केही समयका लागि रास्वपाका सांसदहरू बैठकबाट बाहिर निस्कनुभएको थियो ।
केही बेरपछि बैठकमा पुनः सहभागी भई रास्वपाका तर्फबाट सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बैठकमा बोल्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्