आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बेरुजु हुन नदिने गरी काम गरौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले बेरुजु हुनै नदिने गरी काम गर्ने बताउनुभएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा सोमवार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट र सम्परीक्षण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

“सुरुका दिनमा बेरुजु थिएन । बीचमा बेरुजु बढेर गयो । त्यसलाई घटाउन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन र जबाफदेहिता कायम गर्न बेरुजुलाई शुन्यमा झार्ने सरकारले रणनीति बनाएको छ ।”

मुख्यमन्त्री आचार्यले बेरुजु घटाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बेरुजु फच्र्छौटलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । “कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको एउटा आधार बेरुजु फछ्र्यौलाई बनाउनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो, “अनि कर्मचारी तहबाट यसलाई चासोको रुपमा लिने हुन्छ ।”

उहाँले प्रदेश सरकारले बेरुजुलाई घटाउने विषय रणनीतिक योजनाहरूमा समेटेर अघि बढाएको, कर्मचारी तहमा जारी गरेको १४ बुँदे निर्देशनले समेत सम्बोधन गरेकाले आगामी दिनमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले प्रदेश तहमा जनशक्तिको अभावलाई समाधान गर्ने गरी लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोट, बढुवाको कामलाई अघि बढाएकाले कार्यसम्पादन सहज रुपमा हुनेमा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारले समानीकरणको अनुदान रकम प्रदेशमा नपठाउँदा दुई अर्ब बढीको भुक्तानीको भार प्रदेशमा थपिएको बताउनुभयो । 

“यसरी संघीय सरकारले समानिकरण अनुदान रकम नपठाउने, प्रदेशमा भार थपिने अवस्था छ । यसलाई कसरी हुन्छ सम्बोधन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले सुशासन कायम गर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“बेरुजु नआउने गरी यहाँहरूले काम गर्न जरुरी छ । यसका लागि बनाएका नीति नियमको अधिनमा रहेर कार्यसम्पादन गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक अनुशासन कायम नहुँदा सम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन । यसलाई ख्याल गर्न जरुरी छ ।”

प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा लेखा परीक्षणको काम अघि बढेको, प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ दिँदा धेरै समस्या आफै समाधान भएर जाने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।