कर्णालीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणका लागि सुझाव कार्यदल गठन

बाँके । कर्णाली नदीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणका लागि लुम्बिनी प्रदेशका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ । 

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच आज सम्पन्न संयुक्त संवादपछि कर्णाली नदीको स्रोत उपभोग तथा संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुई प्रदेशको संयुक्त सुझाव कार्यदल गठन गरिएको हो । 

कार्यदलमा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका सचिव सदस्य, दुवै प्रदेशका वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नदी तटीय क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निकुञ्जका प्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

सुझाव कार्यदलको सदस्य सचिवमा संवाद समूहको प्रतिनिधि रहने निर्णय भएको छ । यो समितिले तीन तहका सरकारसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि विकल्पसहित प्राथमिकता निर्धारण गरी सुझाव दिनेछ । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबीच कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने गेरुवा गाउँपालिका ओखरीया इन्टेक क्षेत्रमा संयुक्त संवाद भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुई प्रदेशको बीचमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा सदुपयोगलगायत सीमानाको समस्या समाधान गर्ने गरी सुझाव कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

“समस्याको पहिचान गरेर वर्गीकरण गर्ने र सुझाव दिने जिम्मेवारी कार्यदलको छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले के गर्ने भन्ने बारेमा समेत सुझाव सङ्कलन हुने छ ।” मुख्यमन्त्री आचार्यले कार्यदलको सुझावका आधारमा समस्याको पहिचान गरी निकास निकाल्न सकिने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पहल लिने बताउनुभयो ।

“गेरुवा, राजापुरको मात्रै समस्या होइन, यो समस्या सिङ्गो प्रदेशको समस्या हो । समस्या समाधानको निकास निकाल्न सकिन्छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “दुवै प्रदेशले संयुक्त पहल लिन्छौँ । कार्यदलले भूमिका बढाउँछ ।” 

उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि ऐन संशोधन जरुरी रहेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत अनुरोध गरेको बताउनुभयो । “वि.सं. २०२९ सालमा बनेको निकुञ्ज संरक्षण ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पहल लिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग भएको बैठकमा पनि यो विषय उठाएका छौँ, उहाँले भन्नुभयो, “समस्याको पहिचान गर्न पटक पटक बसाई गरेका छौँ। हामी समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढेका छौँ ।” 

यस्तै, सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कार्यदलको जिम्मेवारी भित्र हालसम्म भएका कामहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने, सुझावहरूको सङ्कलन गर्ने, ऐन, कानुनहरूको अध्ययन गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिनेलगायत रहने बताउनुभयो ।

“सुझावको आधारमा सुधारका कामहरू अघि बढ्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश तहमा सहकार्य, समन्वय जरुरी छ । यसको सुरुवात लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबाट भएको छ ।” 

संवाद समूहले आयोजना गरेको संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सुदुरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री प्रकाश बमलगायतको सहभागिता थियो । 

गत बर्ष पनि यसैगरी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्तरीय संयुक्त संवाद गरिएको थियो ।