विकासोन्मुख राष्ट्रलाई ३०० अर्ब डलर सहयोग जलवायु सम्झौताको प्रमुख बुँदा

बाकु । अजरबैजानमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्तामा भएको सम्झौताले धेरै प्रदूषण उत्सर्जकहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई अनुकूलन गर्न मद्दत गर्न प्रदान गर्ने रकममा वृद्धि गर्ने भएको छ।

बाकुमा भएको कोप २९ मा भएको सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्

– ३०० अर्ब डलर–

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९२ मा स्थापना गरेको संरचनाअनुसार सबैभन्दा बढी ग्रह ताप उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार २३ विकसित देश र युरोपेली सङ्घलाई पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी ताप उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूले बार्षिकरूपमा कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

बाकु सम्झौताले सन् २०३५ सम्ममा विकसित देशहरूले प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी यस पहिलेको १०० अर्ब डलरको प्रस्तावलाई संशोधित गरेको हो । अघिल्लो सम्झौतामा १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर यो रकम पनि बाकुमा भएको वार्तामा केही विकासोन्मुख देशहरूले गरेको माग (५०० अर्ब डलर) भन्दा निकै कम हो ।

यो रकम सरकारी बजेट, निजी क्षेत्रको लगानी र अन्य वित्तपोषण सहित ‘विभिन्न स्रोतहरू’ बाट सीधै आउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यसले उड्डयन र समुद्री उद्योगहरू, र धनी राष्ट्रहरूमा छलफल अन्तर्गत सम्भावित विश्वव्यापी करहरूको सन्दर्भजस्ता ‘वैकल्पिक स्रोतहरू’ पनि उद्धृत गर्दछ ।

अर्को दशकसम्म प्रति वर्ष कम्तीमा १.३ ट्रिलियन डलर वितरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यमा पुग्न विकसित देशहरूको पैसाले निजी लगानीलाई बढावा दिन पनि मद्दत गर्ने विश्वास सम्झौतामा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नियुक्त गरेका विज्ञहरूले सन् २०३५ सम्ममा उक्त रकम आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

“यी कोष र यस संरचनाको साथ हामी १.३ ट्रिलियनको जलवायु वित्त सङ्कलन र वितरणको उद्देश्यमा पुग्नेछौँ,” ईयूका जलवायु आयुक्त ओपके होक्स्ट्राले सहकर्मी कोप २९ प्रतिनिधिसँग भन्नुभयो ।

– चीनको भूमिका–

संयुक्त राज्य अमेरिका र ईयूले चीन र साउदी अरबजस्ता विकासशील तर अहिले धनी भएका देशहरूलाई समावेश गर्न दाताहरूको आधार विस्तार गर्न जोड दिएका थिए ।

तर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने चीनले द्विपक्षीय सहायता उपलब्ध गराइसकेको स्मरण गर्दै आफ्नो हैसियत परिवर्तन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

यस सम्झौतामा विकसित राष्ट्रहरूले ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन ‘नेतृत्व लिने’ उल्लेख छ।

यस पदले विकासशील देशहरूलाई ‘स्वैच्छिक योगदान’ गर्न प्रोत्साहन गर्छ ।

सम्झौतामा चीनजस्ता विकासशील देशहरूले बहुपक्षीय विकास बैङ्कहरूमार्फत प्रदान गर्ने जलवायु वित्त ३०० अर्ब डलरको लक्ष्यमा गणना हुनेछ ।

होक्स्ट्राले भन्नुभयो, “यो निष्पक्षता र हाम्रो लागि महत्वको विषय पनि हो । सहयोग गर्न सक्ने क्षमता भएका सबैले योगदान गर्नुपर्छ ।”

उहाँले थप्नुभयो, “त्यसैले समस्याको आकारलाई ध्यानमा राख्दै, हामी स्वैच्छिक आधारमा योगदानकर्ता आधार विस्तार गर्नु राम्रो हो ।”

– कोषको भाग –

यो वार्ता विकासशील विश्वमा असहमतिको दृश्य पनि थियो ।

साना टापु राष्ट्रहरूको गठबन्धन (एओएसआइसिस) ले ३९ अर्ब अमेरिकी डलर माग गरेको भएपनि यो आँकडा अन्तिम सम्झौतामा परेको देखिँदैन । यसको साटो सन् २०३० सम्ममा प्राप्त हुने अन्य सार्वजनिक कोषलाई तीन गुणा बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सन् २०२५ मा ब्राजिलमा हुने अर्को कोप सम्मेलनले यी देशहरूका लागि जलवायु वित्त कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारे एक प्रतिवेदन जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस/एएफपी