‘कृत्रिम गर्भधारण सम्बन्धी सेवा प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट नीति आवश्यक’
विराटनगर । स्पष्ट कानुन नहुँदा कृत्रिम गर्भधारण सम्बन्धी सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले कृत्रिम गर्भधारण सम्बन्धी सेवा सबै प्रादेशिक अस्पतालमा पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा हरेक प्रादेशिक अस्पतालमा यो सेवा पुर्याउने घोषणा गरेपनि सो काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले विराटनगरमा आज आयोजना गरेको पत्रकारहरू सँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निसन्तान र बाँझोपनको उपचार अस्पतालबाट हुन्छ भन्ने कुरा अधिकांश महिलालाई थाहा नभएको जानकारी गराइयो ।
ओरेक नेपाल विराटनगर कार्यालय प्रमुख सरस्वती दनुवारले मोरङ जिल्लाका २४ निजी र २४ वटा सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन आएकाहरूसँग यस विषयमा प्रश्न गर्दा ५० प्रतिशत महिलाले अस्पतालबाट पनि यो सेवा उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषयमा आफूहरूलाई थाहा नभएको उत्तर दिएको सो अवसरमा जानकारी गराउनुभयो ।
गाउँ गाउँमा गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्दा एउटै गाउँमा २० देखि २५ जना महिला यौन प्रजनन स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित हुने गरेको आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा यसबारे सर्वे नभए पनि विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक ६ जना महिलामध्ये एक जना महिला बाँझोपनबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपालमा पनि यो समस्याले महिलाहरू सबैभन्दा बढी पीडित हुने गरेका छन् ।
विराटनगर स्थित नबेल र विराट टिचिङ अस्पतालमा यो सेवा सञ्चालन भएपनि एउटै सुईको मूल्य ५० हजार सम्म पर्ने र कतिपय अवस्थामा एउटा सन्तान जन्माउन १५ देखि १६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेकाले गरिब तथा विपन्न समुदायका महिलाहरू यो सेवाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।
कार्यक्रमका अतिथि एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव नेत्रपी अधिकारीले कृत्रिम गर्भधारण सम्बन्धी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार ब्रह्मदेव यादव, वेदराज पौडेल, सुशिला पाठक, मोहन मानन्धर लगायतले यस विषयमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै कानुन कार्यान्वयनका विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्