नागरिकको आयआर्जन वृद्धि गर्न उत्पादनमुखी कार्यक्रम तथा योजना आवश्यक : मुख्यमन्त्री आचार्य 

बाँके । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नागरिकको आयआर्जन वृद्धि गर्न उत्पादनमुखी आयोजना आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । 

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिकको आयआर्जन वृद्धि गर्न उत्पादनमुखी आयोजना आवश्यकता भएको भन्नुहुँदै उत्पादनमुखी कार्यक्रम तथा योजनामा जोड दिन पालिकालाई निर्देशन दिनुभयो । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात, विद्युत्, कृषि, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा आधारभूत विकास भइसकेकाले अब उत्पादनशील काममै जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले सङ्घीयतापछि दूरदराजमा आधारभूत विकास भइसकेको र विकास भएका संरचनाको सेवा उपभोग गर्न सक्ने खाले नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाका विभिन्न अवसरमा पनि विपन्न नागरिक आर्थिक अभावका कारण पछि परेकाले नरैनापुरको समृद्धि नागरिकको आयस्तर वृद्धिबिना सम्भव नभएको उहाँको भनाई थियो । 

उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा मात्रै गइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै विकास निर्माण भएका पूर्वाधारको सेवा उपभोग गर्ने नागरिकको आयस्तर नभएको बताउनुभयो । टुक्रे बजेट र योजनाले नागरिकको आयस्तर वृद्धि हुने स्थिति नभएकाले स्थानीय तहलाई योजना बनाएर विकास गर्न र विकास माग्न समेत मुख्यमन्त्री आचार्यले सुझाव दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय नभएका कारण प्रदेशबाट आउने योजना आवश्यकतामुखी नभएको गुनासो आएको बताउनुभयो । 

सो अवसरमा नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शैयद इस्तियाक अहमद शाहले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सिफारिस गरेका योजना पठाउन माग गर्नुभएको छ ।  “प्रदेशमा धेरै पटक योजना माग गरियो तर माग भएका योजना कहिले परेनन् । योजना सधैँ झ्यालबाट आउन थालेपछि माग्न छाडियो । आवश्यकताअनुसार योजना आउने वातावरण लुम्बिनीमा छैन ।” उहाँले भन्नुभयो । 

अध्यक्ष शाहले समुदायबाट माग भई आएका योजना कहिले नआउने र सांसद, मन्त्रीका कार्यकर्ता भरण पोषण योजना आउने गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समेत मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

मुख्यमन्त्रीलाई पालिकाका तर्फबाट ११ बुँदे मागपत्र हस्तान्तरण गर्नुहुँदै उहाँले राजनीति शक्तिका आधारमा आउने योजनाले समुदायको हित नभएको भन्नुहुँदै प्रदेशभन्दा स्थानीय तहले नागरिकको आयस्तर वृद्धि हुने भएकोले सोही बमोजिमको कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको बताउनुभयो ।