गभर्नर उपरको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर उपरको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको अस्ति असोज १८ गते बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विक्रम संवत् २०७८ चैत्र २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर उपर छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही असोज १० गतेदेखि परेको अविरल वर्षका कारण प्रभावित १२ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई ३ महिनाको लागि विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

यस्तै बैठकले थाइल्याण्डको बैंककमा यही असोज २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म हुने सामाजिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रामेछाप उपवितरण केन्द्रको लागि करिब सात रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, बुटवल उपमहानगरपालिकालाई उजीरसिंह रंगशाला आयोजना निर्माणका लागि तीन हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने तथा गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ६ रोपनी राष्ट्रिय बनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दलाई र राजश्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्जको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने, वैदेशिक रोजगार छैटौँ संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, जल तथा मौसम विज्ञान नीति २०८१ स्वीकृत गर्ने, यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तुसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले व्यवहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डा. ठाकुरप्रसाद दुवाडीलाई मनोनयन गर्ने, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयकहरू उपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत २८ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत २१ वटा अधिकृत स्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, गृह मन्त्रालयलाई सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।