तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

राज्यका हरेक निकायमा महिला र पुरुषको सहभागिता समान हुनुपर्नेमा जोड

विराटनगर । राज्यको हरेक तहमा महिला र पुरुषको  सहभागिता समान हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले विराटनगरमा आज आयोजना गरेको महिला हिंसा निवारणका लागि सुरक्षा निकायमा रणनीतिक योजना विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले लैगिंक हिंसा निवारणका लागि राज्यको सबै निकायमा महिलाहरूले समान अवसर पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

संविधानमा उल्लेख भएपनि महिलाको नेतृत्व अहिले पनि स्वीकार्य गर्र्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थानीय तह तथा राज्यको हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता  निर्णायक तहमा हुनुपर्ने उहाँहरूको भनाई छ ।

कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले शिक्षाको कमीका कारण सरकारी निकाय तथा राजनीतिमा महिलाको नेतृत्व न्युन रहेकाले शिक्षालाई जोड दिँदै महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

महिला हक अधिकारका लागि महानगरपालिका सजग र सचेत रहेकाले विराटनगर महानगरपालिकालाई महिलामैत्री पालिका बनाउन महानगरले सोही अनुरुप बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

मेयर कोइरालाले हिंसा परेका महिलाहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर उनीहरुलाई सक्षम र सबल बनाउन महानगरपालिकाले हरेक प्रकारको सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो  

राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले अव भाषण भन्दा पनि रणनीतिक योजना बनाएर महिला हकहितका लागि पूर्व मेची देखि महाकालीसम्म  काम गर्नुपर्ने वेला आएको बताउनुभयो ।  सङ्घीयताको अवधारण अनुसार राज्यको हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले महिलाहरूको हक अधिकारका लागि राज्यले निमार्ण गरेको नीति तथा कार्यक्रम अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी प्रमुख डिआइजी चन्द्रकुवेर खापुङले कोशी प्रदेशमा महिला हिंसाको अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै महिला हिंसा न्यूनीकरणमा नेपाल प्रहरीले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । 

महिला आयोगका शाखा अधिकृत चन्दा थापाले आयोगको काम कर्तव्यको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुख, महिला अधिकारवादी सङ्घसंस्थाका प्रमुख सरकारी वकिल तथा पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button