संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र सहमतिबाटै समाधान निस्कनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले समस्याका समाधानका लागि जिम्मेवार बन्न र कुनै एक व्यक्ति केन्द्रित नभई सहकारी क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुने उपाय खोज्नेतर्फ गम्भीर हुन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँग आग्रह समेत गर्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि सबै एकमत रहे पनि समग्र सहकारीको विषयमाथि वा व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री शर्माले दिनुभएको जानकारी अनुसार हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने, फौजदारी कसुर तेस्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने, स्टाण्डर्ड नाप र तौल छैटौँ संशोधन नियमहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदमा संगीता खड्का (काठमाडौँ)लाई नियुक्त गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहिकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा लोकनाथ पौडेललाई बढुवा गरी मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक डा. लेखनाथ अर्याललाई नियुक्त गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।