शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि इलाका प्रशासन सञ्चालनमा आएन

बाँके । इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना नहुँदा नरैनापुरवासीले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

बाँकेको दुर्गम मानिने नरैनापुरमा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय नहुँदा नागरिकता, राहदानी र अन्य सिफारिस बनाउन नरैनापुरवासी ४५ किलोमिटर पर सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरूप एकीकृत तथा विकेन्द्रीकृत सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको नीति अनुसार गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहने गरी इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय नहुँदा जनताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले बताउनु भयो । 

उहाँले इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गाउँपालिकाले पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई लिखित निवेदन पेस गरे पनि कुनै सुनवाई नगरेको बताउनु भयो ।

‘नरैनापुर गाउँपालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सेवा लिन असहज छ’, अध्यक्ष शाहले भन्नुभयो, ‘नागरिकलाई गाउँ–गाउँबाट सेवा दिने सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार गाउँपालिकामा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय आवश्यक छ । इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयका लागि चाहिने भवनको व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्ने छ ।’

विगतमा सञ्चालनमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय पुनः स्थापनाको लागि बारम्बार विभिन्न निकायमा आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता भइरहेको अध्यक्ष शाहको गुनासो छ । 

इलाका प्रशासन नेपालगन्जमा हुँदा नागरिकहरूको शारीरिक सास्तीका साथै समय, पैसा फजुल खर्च भइरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालको समयमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै देशभरिका सदरमुकाम बाहिरका कार्यालयजस्तै इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर पनि नेपालगन्ज सारिएको थियो । तर, शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि नरैनापुर क्षेत्रलाई सेवा दिन भनेर स्थापना गरिएको कार्यालय भने नेपालगन्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमै राखिएको छ ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले रेडियो नेपालसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो,शान्ति सम्झौतापछि इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर सञ्चालनमा आउन सकेन । उहाँले भन्नुभयो इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालनका लागि अधिकृत स्तरको कर्मचारीको दरबन्दी हुनु पर्ने हो तर गृह मन्त्रालयले अधिकृतको दरबन्दी पूर्ति नगरेको कारणले इलाका प्रशासन सञ्चालन गर्न नसकेको बताउनु भयो । 

गृह मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाएकै दिन देखि इलाका प्रशासन सञ्चालन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रजिअ पोखरेलले गृह मन्त्रालयकै कमजोरीका कारण नरैनापुरका जनताले दुख पाउँदै आएको जिकिर गर्नु भएको थियो ।