अछामको तुर्माखाँदमा छोराछोरी निजी स्कुल भर्ना गरे तलब–भत्ता तथा सेवा–सुविधा रोकिने

अछाम । अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिसीले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरी अबदेखि अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।  यदि सार्वजनिक पदधारण गरेकाका छोराछोरी निजी स्कुलमा भर्ना गरेको भेटिए त्यस्ता व्यक्तिको तलब, भत्तालगायत सेवा सुविधा रोकिने बताउनु भयो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै जाने र निजी विद्यालयमा पढाउन अधिकांश मानिस सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढी र काठमाडौँ बसाइँ सर्ने क्रम बढेपछि गाउँ रित्तिन थालेकाले पनि शैक्षिक सुधारसँगै गाउँको जनसङ्ख्या घट्न नदिन यो नीति लिएको उहाँको भनाइ छ । 

साथै उहाँले यो कार्यको सुरुवात आफै वाट गर्नका लागी बोर्डिङ स्कुल भर्ना गरेका आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने बताउनु भयो । गाउँपालिकाले सार्वजनिक पदधारण गरेका सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नीति लिएपछि अब गाउँपालिकामा सार्वजनिक पदधारण गरेका सबैले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङमा भर्ना गर्न पाउने छैन । 

सामुदायिक विद्यालयप्रति घट्दो जनविश्वास बढाएर तुर्माखाँद गाउँपालिकालाई देशकै नमुना शैक्षिक हब बनाउने लक्ष्यसहित योजना ल्याएपछि सबैका सन्तानले समान शिक्षा पाउने र सामुदायिक विद्यालयको समेत गुणस्तर बढ्ने विश्वास गरिएको छ । गाउँपालिकामा ५१ सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमा अध्ययन गर्ने छात्रछात्राको सङ्ख्या नौ हजार मात्रै छ । अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका छोराछोरी अहिले पनि निजी स्कुलमै पढ्छन् । पालिकाका प्रायः जनप्रतिनिधि र सम्पन्न व्यक्तिका छोराछोरी सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढीका साथै काठमाडौँका निजी विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन्। 

गाउँपालिका अध्यक्ष बिसीले शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ तुर्माखाँदका सरोकारवालाले यसअघि तीन दिनसम्म कार्यशाला गरेर शैक्षिक सुधारकै लागि भनेर १८ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरेका थिए । जसमा विद्यालयमा दलगत सङ्गठन खोल्न नपाइने, प्रत्येक विद्यार्थीका नाममा निःशुल्क बैङ्क खाता खोल्ने र स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नेलगायत छन् । गत पौष १२ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले नीति नै पास गरेर सार्वजनिक पदधारण गरेकाका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि अहिले सूचना जारी गरेर सबैलाई सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न आह्वान गरिएको छ ।