चितवनमा शिक्षा क्षेत्रको नीति योजना कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी अन्तरक्रिया

चितवन । चितवनमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लागि शिक्षा क्षेत्रको नीति कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी अन्तरक्रिया एवं छलफल सम्पन्न भएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजना र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई चितवनको समन्वयमा आज भरतपुरमा सरोकारवालाबीच सुझाव सङ्कलन गरिएको हो । 

अन्तरक्रियामा मन्त्रालय र स्थानीय निकायका शिक्षा महाशाखाबीच गुनासा तथा सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । सो अवसरमा उनीहरूले शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । 

सो अवसरमा भरतपुर महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्र पौडेलले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

“शिक्षामा एकातिर हरेक बर्ष उही अनुपातमा बजेट निकासा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी नीति बनाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ ।” उहाँले महानगरपालिका कुल आन्तरिक बजेटको १० प्रतिशतमात्र लगानी गरेको जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्रालयका योजना तथा बजेट शाखाका उपसचिव प्रकाश सापकोटाले आगामी १६औँ चरणको शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा छलफल र सुझावको लागि स्थानीय स्तरबाट सुझाव सङ्कलन गर्दै आएको बताउनुभयो । 

नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर क्रमशः सुधारिँदै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै उपसचिव सापकोटाले यी सुझाव र छलफलले आगामी आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रममा थप परिष्कृत परिमार्जित गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । प्राप्त सुझाव छलफलबाट आगामी आर्थिक वर्षमा नीति योजना कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिने उहाँको भनाई थियो ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई चितवनका प्रमुख भूमिलाल सुबेदीले यस्ता कार्यक्रम मन्त्रालयले बेला बेलामा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँपछि चितवनका विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बताउँदै सुबेदीले सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । 

उहाँले हरेका बर्ष विज्ञसँग छलफल गरी नीति ,योजना कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सूचना प्रविधिको यो युगमा शिक्षकलाई मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग र तालिम दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

सहभागी चितवनका अन्य पालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकारीहरुले दिवा खाजाको रकम बढाउनुपर्ने, खेलकुद तथा शैक्षिक सामाग्री बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने, पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने र शिक्षकको दरबन्दी बढाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।