साविक कर्णालीको विकासलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाउन माग 

जुम्ला । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा साविक कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा प्रथामिकतामा राखेर योजना बनाउन दिन माग गरिएको छ । दुर्गम साविक कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पा गरी पाँच जिल्ला केन्द्रित पूर्वाधार विकासलाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकता दिन कर्णाली बासीले माग गरेका हुन् ।  

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा साविक कर्णालीलाई अन्याय गरेको भन्दै अब दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा न्याय चाहिएको भन्दै प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् । केन्द्रित शासन व्यवस्थापनमा सिंहदरबारबाट कर्णाली उपेक्षामा परेको र सङ्घीयतापछि पनि प्रदेशबाट साविक कर्णाली निरन्तर उपेक्षामा परेकोले कर्णाली प्रदेशको अबको पञ्चवर्षीय योजना साविक कर्णाली केन्द्रित हुनु पर्नेमा सुझाव छ । 

कर्णालीको मुगु र जुम्लामा आयोगद्वारा आयोजित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा माथि सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा शक्ति र सत्ताको दुरुपयोगले योजना आयोगको औचित्य सङ्कटमा परेको भन्दै चित्ता व्यक्त गरेका छन् । योजना आयोगको सिफारिसमा ठुला मध्यम तथा साना योजना तय गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयहरूले आआफ्नै तरिकाले योजना बनाउने र उपलब्धी भन्दा कार्यकर्ता पोस्ने रुपमा योजना बाँड्दा राज्य लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ । 

मुगुका स्थानीयले योजना आयोगले साविक कर्णालीलाई केन्द्रित गरेर योजना बनाउन सुझाव दिए । जसमा जुम्ला–रारा जोड्न छोटो दुरीको सुरुङ मार्ग निर्माण,अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक आयोजना निर्माण,खाद्य बैङ्क स्थापना,अल्लोमा आधारित उद्योग सञ्चालन, प्रदेशको आम्दानी बढाउन ढुङ्गा, माटो, बालुवा, गिट्टीको व्यवस्थित उत्खनन् लगायतका विषयमा जोड दिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । 

मुगुका निमित्त समन्वय अधिकारी विश्वास तिमिल्सिनाले कर्णालीको सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न ठोस योजना र नीतिकै अभाव भएकोले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना जोड दिन उहाँको सुझाव छ । 

कर्णाली राजमार्गलाई सुरक्षित राजमार्ग बनाउन पर्ने, झुगेला–माझ्चौर–रारा, रारा–तारापानी–दोमुख, रारा–चंखेली दुधदह र रारा– सातताल सडक निर्माण गर्नु पर्ने, रारा आउन छोटो मार्ग बनाउन जुम्ला च्यारे–न्याउरीघाट– मुगु, मन्दु सडक निर्माणका योजना समेट्न मुगाली समुदायको माग छ । 

मुगुमा रहेका तामाखानी, फलाम खानी, नुन खानी उत्खननको लागि अध्ययन अनुसन्धान तर्फ ध्यान दिन समेत सुझाव पेश गरिएको छ ।  

यता जुम्लाका स्थानीयले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा साविक कर्णालीको जल, जमिन, जडीबुटी, जङ्गल, कृषि पर्यटनलाई केन्द्रित गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी नगरेर समृद्ध कर्णाली बन्नै नसक्ने बताएका छन् । 

साविक कर्णाली समृद्ध कर्णाली निर्माणको ढोका हो । नागरिक अगुवा राज बहादुर महत भन्छन्,‘पूर्वाधार विकास,उत्पादन वृद्धि र रोजगारी वृद्धि यी तीन पक्षलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाएमा ढिलोमा ५/६ वर्षमा कर्णालीको अवस्थामा केही सुधार आउँछ । पूर्वाधार विकासदेखि उद्यमशीलता,उत्पादनमा युवालाई जोड्ने नीति र योजना बनाऊ र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’

हिजो सिंहदरबारले आज प्रदेशले साविक कर्णालीलाई बेवास्ता गर्ने र साविक कर्णालीको विकास नभई राज्य समृद्ध हुँदैन भन्ने नारा पनि लगाउने दोहोरो चरित्रले कर्णाली सम्भावना भएर पनि गरिब बनेकोले अब कार्यान्वयनमुखी योजनामा ध्यान दिन जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले सुझाव दिनुभयो । 

जुम्ला सहित कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने बालीको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणलाई सहज बनाउन कोल्ड स्टोर स्थापना,ढुवानीमा सहुलियत जस्ता सवालमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ । 

प्रमुख आर्चायले भन्नुभयो,‘बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको, एकै वर्षमा १० हजारलाई रोजगारी जस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने समस्या रहेकोले कार्यान्वयनमुखी र आवश्यकतामुखी योजना आजको आवश्यकता हो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा उपेक्षा गरिएको साविक कर्णालीलाई अब न्याय चाहिन्छ ।’

जुम्लाको हकमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना देखि कायम भएका आयोजनाहरूले निरन्तरता पाउने छन् । जसमा जुम्ला विमानस्थल–उर्थुखाली–न्याउरीघाट–भुलभुले मुगु सडक,टोपला ईमिल्चा जाजरकोट सडक (सडक पुल),खोप्थी धिपा रासा मालापानी सुडी जुम्लाकोट सडक, जिया चोथा मफन सडक, एक प्रदेश एक निर्वाचन क्षेत्र सडक लगायतका योजना आयोगको प्रथामिकतामा जनाइएको छ ।