कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय समितिले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौँ । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आइतबार मन्त्रालय पुगेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । 

समितिले ६ महिना लगाएर २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजश्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख गरिएको छ । 

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा छ । तर पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रा स्फीतिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । 

यस्तै विगतमा लिइएका कतिपय सङ्कुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक विद्याधर मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कम्तीमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजश्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्न सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ थियो । आर्थिक वृद्धिमा सङ्कुचनको प्रमुख कारण राजश्व सङ्कलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ । करको जोखिम भार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजश्व न्यायाधिकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । पछिल्लो दशकमा राजश्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै प्रतिवेदनले राजश्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर हुने सुझाव प्रतिवेदनको छ । 

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेकामा समितिका पदाधिकारीसहित त्यसका संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । राजश्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आएको अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो । 

समितिले यसअघि गत १ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र १ फागुनमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ती दुई प्रतिवेदनमा भन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव महेश बरालले जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखा परीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायतसँग अन्तरक्रिया र कुराकानी गरेको थियो । 

गत २९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व अर्थमन्त्री एवं पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिक नेतृत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्व प्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।