अनियन्त्रित दोहन र  राइँदाइँमाथि लगाम लगाउँदै स्थानीय तह, सबै ‘अवैध डम्पिङ’ जफत 

नवलपरासी,पश्चिम्  । नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन नियन्त्रणका लागि जिल्ला समन्वय समिति र अनुगमन समितिको माघ १ गतेको बसेको बैठकको निर्णयसँगै  जिल्लाका सबै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको अवैध डम्पिङ जफत गर्न थालेका छन् ।

खोलाहरू ठेक्का नलागेकै अवस्थामा जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी व्यापक रुपमा बढ्दै गएपछि अन्ततः लामो समयसम्म डम्प गरि राखिएका गिटि बालुवा र ढुङ्गा स्थानीय तहले जफत गर्न थालेका हुन् । 

शुक्रबार सुनवल नगरपालिकाले तुरिया खोलाबाट निकालेर विभिन्न ४ स्थानमा डम्प गरिएको ४० ट्रिपर  नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिइएको नगर प्रमुख बिमला अर्यालले जानकारी दिनुभयो । ‘नीतिगत रूपमै तात्कालिक समयमा डम्पिङ प्रमाणित भएपनी लामो समयसम्म डम्प गर्न नपाइने हुँदा त्यस्ता डम्पिङहरु पनि जफत गरेका छौ’, नगरप्रमुख अर्यालले भन्नुभयो। पछिल्लो पटक खोला ठेक्का लाग्दा साढे १३ रुपैयाँ प्रती घनमिटर मूल्य कायम रहेको अर्यालले जानकारी दिनु भयो । ठेक्का नभएपनी नगरपालिकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशनपछि सुस्ता गाउँपालिकाले पनि नारायणी नदी किनारमा रहेको अवैध डम्पिङ नियन्त्रणमा लिएको छ। झन्डै  ४ हजार घनमिटर परिमाणको नदीजन्य पदार्थ जफत गरि लिलामीको प्रक्रिया अघि बढेको पालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

पश्चिम् नवलपरासीको सुस्ता स्थित नारायणी नदी ,सुनवलको तुरिया र बर्दघाट नगरपालिकाको खजुरा खोल बाट नदीजन्य पदार्थको व्यापक चोरी निकासी  हुने गरेको छ । खोला ठेक्का लागेपनी अन्तिम समयमा ठेकेदार समूहले खोलामा एक्साभेटर र जेसीबी को प्रयोग गरी डम्पिङ गर्ने गरेका छन् । सबै स्थानीय तहले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) गरेर राखेपनी चुरेको सहमति न आइपुगेका कारण ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जनाएका छन् ।
‘वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन (ईईई) गरिएको छ, खोला नखोल्दा पनि राजस्व घाटा, खोल्दा मापदण्ड विपरीत उत्खनन हुन्छ । खुलाउने वा नखुलाउने निष्कर्षमा पुगिएको छैन । नखुलाउँदा पनि विकास निर्माणका कामसमेत रोकिने अवस्था छ’, बर्दघाटका नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

अवैध चोरी निकासीले स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीको श्रोत रहेका खोलाहरूबाट हुने उत्खनन् र दोहनले करोडौँको राजस्व घाटा हुने गरेको छ ।हरदम प्रयासका बाबजुद पनि चोरी निकासी नियन्त्रणमा आउन भने सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव (रुदल)ले सबै स्थानीय तहलाई अवैध डम्पिङ उठाउन निर्देशन दिइएको बताउनु भयो ।

अनुगमनका क्रममा वन क्षेत्र,ऐलानी र निजी जग्गामासमेत डम्पिङ गरेर राखेको भेटिएको प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । ‘कसैले डम्पिङको आधिकारिक बिल प्रमाण राखेको भए बिलमा तोकिएको परिणाम प्रमाणित भएमा उक्त डम्पिङ उठाइँदैन । उहाँहरूकै दाबी रहन्छ तर बिल बिजक बिना मापदण्ड विपरीतका सबै उठाएका छौ’, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दररेटमा सूचना प्रकाशित गरि ७ दिन भित्रमा जफत सामाग्री  लिलामीको प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताइएको छ ।