‘विकास र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी धेरै फैसला भएका छन्’

काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतले विकासका गतिविधि र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन सुनिश्चित गर्न धेरै पटक फैसला गरेको बताउनुभएको छ ।

न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालले आज आयोजना गरेको ‘वन र संरक्षित क्षेत्र र न्यायशास्त्र’ सम्बन्धी क्षेत्रीय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले विकासका गतिविधिले वातावरणलाई हानि पुर्‍याउन नहुने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो । “वातावरणसम्बन्धी कानूनलाई बढी प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ, कहिलेकाहीँ वातावरणीय कुरालाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएन”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामार्फत सिधै अदालतमा पुग्न मुद्दाका बारम्बार व्याख्या गरिएको छ, स्वस्थ वातावरणको अधिकार अन्य मानव अधिकारको उपभोगका लागि पूर्वशर्त हो ।”

नेपालमा धेरैजसो वातावरणीय नीति र कानून न्यायिक निर्णयको परिणाम हुन् भन्ने कुरामा कुनै अतिरञ्जना नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालका न्यायपालिका तुलनात्मक रूपमा सरकारका प्रशासनिक निर्णयलाई निर्देशन जारी गर्ने कार्यमा बढी सक्रिय भएको बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनले पारिस्थितिक प्रणालीभित्र र बीचमा अन्तरसम्बन्ध सुनिश्चित गर्ने करिडोर सिर्जना गरी अनुकूलन र न्यूनीकरण दुवैलाई समायोजन गर्न संरक्षित क्षेत्र कानूनी ढाँचाको निर्माण गर्नुपर्ने र संरक्षित क्षेत्र प्रणालीलाई दिगो बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

आजदेखि तीन दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान र माल्दिभ्सका उक्त विषयका विद्हरू सहभागी हुनुहुन्छ ।