‘फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउनु नपरोस् भनेर सङ्घीयता ल्याइएको’

रुपन्देही । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउनु नपरोस् भनेर सङ्घीयता ल्याएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । नगर विकास कोषले आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशालामा उहाँले जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउन लागिपरेको बताउनुभयो ।

घरबाट सदरमुकाम जान डेढ दिन लाग्ने र क्याम्पस पढ्न दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यताबिच सडक माग्न सिंहदरबार आउँदा आफ्नै फाइल कर्मचारीले लुकाएर दुःख दिएको प्रसङ्ग सम्झँदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “त्यही भएर अधिकारसहितको सङ्घीयता ल्याएको हो, फाइल बोकेर सिंहदरबार पस्नु नपरोस् भनेर स्थानीय सरकारले जनतालाई यो महसुस दिलाउने गरी काम गर्नुपर्दछ ।”

प्राविधिक र वातावरणीय मूल्याङ्कनबिना लहडमा बनाइएका पूर्वाधारले समस्या निम्त्याएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले सहभागी लुम्बिनी प्रदेशभरिका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबिच पनि विकासप्रतिको बुझाइमै समस्या रहेको औँल्याउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकारलाई स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गर्दै ऋण र अनुदानसँगै लैजाने गरी सहरी विकास मन्त्रालयले व्यापक छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं नगर विकास कोषका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले प्रतिफलमुखी योजनामा कोषबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न नगर प्रमुखलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले नेपाल सरकारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रुपमा कोषले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको बताउनुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले स्थानीय सरकारको आफ्नै जमिन नहुँदा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसकिएको बताउनुभयो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख एवं उपमहानगरपालिका फोरमका संयोजक खेलराज पाण्डेयले सङ्घीय सरकार असहयोगी हुँदा स्थानीय सरकारले अनुभवभन्दा अड्कलका आधारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको दुःखेसो गर्नुभयो ।

नगर विकास कोषद्वारा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, कोषका उपप्रबन्धकहरू सूर्य कार्की, राजेशकुमार भोछिभोया, देवान राई र महाशाखा प्रमुख सुवासराज पन्तले कोषसँग ऋण सहकार्यबारे पालिकाहरूलाई जानकारीमूलक छुट्टाछुट्टै प्रस्तुती दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलसहित विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशभरका ३६ वटा नगरपालिकाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । यसअघि कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा सम्पन्न कार्यशालापश्चात् नगर प्रमुखहरूमा चासो बढेको र कार्यशालामा प्रभावकारी उपस्थिति रहेको प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा महाशाखा प्रमुख सुवासराज पन्तले बताउनुभयो ।