आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन मिटर ब्याज पीडितहरूलाई आग्रह

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले मिटर ब्याजको समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले मिटर ब्याजको समस्या छ भन्नेमा सरकार जानकार रहेको र यसको दिगो समाधान खोज्न आयोग गठन गरेको हुनाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिन मिटर ब्याज पीडितहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमबाबु सुवेदी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड २०७८ खारेज गर्ने र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारी साधनको इम्बोष्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषालाई समेत समावेश गर्ने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ मा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने तथा नेपाल भारत सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको १५ औँ बैठक नेपालमा आयोजना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को चैत्र १० गते र १४ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँडको ढाँचा र हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने, नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रको वन तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट करिब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।