सांसदहरूद्वारा विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विशेष समयमा धारणा राख्ने क्रम जारी छ । 

बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले सडक दुर्घटनाका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको, सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक अभाव रहेको, स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका धारणा राख्नुभएको छ । 

यस्तै प्रतिपक्षका सांसदहरुले समस्याको चाँङले देश भरिएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न संसद् प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढ्न जरुरी रहेको र शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले गणतन्त्र पक्षधरहरूकै विचमा सत्ता र शक्तिको लुछाचुँडीका कारण गणतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्ने भएको भन्दै त्यसतर्फ सजग रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

बैठकमा सांसदहरुले  संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा ६ लाख बढी नागरिक नागरिकता विहीन हुनुपरेको र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

बैठक सुरु भएलगत्तै सांसद्हरुले संविधानवादको रक्षा, विधिको शासन र सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिने, नयाँ बसपार्कमा भएको घटना, सार्वजनिक बिदा, राष्ट्रपतिको सवारीमा सडकमा सर्वसाधारणले दुःख पाएको लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यसअघि, शून्य समयमा सांसदहरुले प्रादेशिक अस्पतालमा डाक्टरको अभाव, विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता, कृषक मल अभाव, जङ्गली हात्तीको आतङ्क लगायतका विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यस्तै, सांसदहरुले सर्वसाधारणहरू लघुवित्तको शोषणमा परिरहेको, रुग्ण सरकारी स्वामित्वका कलकारखाना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन, भाषा आयोगका समस्या, लगायतका विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पेस गन कार्यसूची छ ।

त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।