झापामा भारतबाट अवैध रुपमा धान भित्रन नदिइने

भद्रपुर, झापा । सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका किसानसँग सहमतिको प्रयास गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाले सर्वपक्षीय छलफल गरी समस्या समाधानका लागि प्रयास थालेको हो । झापाका किसानले धानको उचित मूल्य नपाएको भन्दै गत मंसिर २२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने बिर्तामोडस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा तालाबन्दी समेत गरेका थिए ।

आन्दोलित अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र नेपाल किसान महासङ्घको माग सुनुवाइका लागि भएको सर्वपक्षीय वार्तामा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्रने धान पूर्ण रूपले बन्द गर्न सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सचेत हुँदै परिचालनको वातावरण बनाउने र हरेक वर्षको फागुनसम्म भारतीय धान आयात रोक्ने गरी नीति बनाउन अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने भनिएको धान १५ हजार क्विन्टलबाट वृद्धि गर्नुका साथै झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा डिपो राख्न सरकारसित आग्रह गर्ने, नेपाली उत्पादन खरिद नगर्ने धान व्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने सहमति भएको छ ।

छलफलमा किसानको लागत नै नउठ्ने गरी मूल्य निर्धारण भए पनि कार्यान्वयनमा सरकारी पक्ष कमजोर भएकै कारण बिचौलिया–व्यापारीबाट ठगिनु परेको गुनासो आएको थियो भने उद्योगी तथा व्यापारीहरूले भारतबाट सहजै आउने सस्तो मूल्यको धानका कारण नेपाली धानले उचित मूल्य नपाएको बताएका थिए ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वराज बरालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख देवेन्द्र राई, झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपाल, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका गणेश शिवाकोटी, धान सुपर जोन इकाइ झापाका प्रमुख रविन्द्र सुवेदी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ झापाका अध्यक्ष गोपाल चुँडाल, नेपाल किसान महासङ्घका वेनुप्रसाद शिवाकोटी, झापा उद्योग संघका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता थियो ।