राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नरहेको समितिको निष्कर्ष

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र पूर्व तयारीको अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्य–प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ । 

समितिले २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन गरी जारी गरेको प्रतिवेदनमा विस्तृत अध्ययन र पूर्व तयारी विना आयोजनाहरू अगाडि बढाएका कारण तोकिएको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । 

प्रतिवेदनमा सेटिएका विषयका सम्बन्धमा समितिले आज संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा समितिका सभापति दिल कुमारी रावल थापा (पार्वती)ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी छुट्टै कानून नहुनु र स्पष्ट मापदण्ड बिना आयोजनाहरू छनौट हुनुलाई समितिले प्रमुख समस्याका रुपमा औँल्याएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छोटो प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएका कारण मुआब्जा विवाद, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता सामान्य विषय समेत अदालतसम्म पुग्ने र आयोजना नै प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा सांसदहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, अनिता देवकोटा, शेखरकुमार सिंह लगायतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी छुट्टै कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी एक अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।