प्रतिनिधिसभाको बैठक : जलविद्युतमा लगानी बढाउन सांसदहरूको माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजित बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी  छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेट र कार्यक्रम पर्याप्त नभएको र  इ–पासपोर्टलाई सातै वटा प्रदेशमा लागु गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सही ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले भारतबाट  विद्युत्  आपूर्ति कम गर्न विद्युत् उत्पादनमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

यसैगरी सत्तापक्षका सांसदहरुले पेट्रोल, ग्यास, डिजेल र मट्टितेललाई विस्थापित गर्ने गरी आफ्नै ऊर्जा नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सांसदहरुले कारागारको सुधार गर्दा महिलामैत्री बनाइनुपर्ने, विकासका योजना गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, खानेपानी र सिँचाइका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, संवादमार्फत भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गरिनुपर्ने र समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गृह प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

दिनप्रतिदिन महिलामाथि हिंसाका घटना बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै सांसदहरुले महिला र किशोरीहरूको जीवन सुरक्षाका लागि विशेष  कामकाजी संयन्त्र बनाएर काम थाल्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो । 

छलफलमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, गोकर्णराज विष्ट र खगराज अधिकारी र दुर्गा पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत मन्त्रालयहरूका शीर्षकको खर्च रकममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।