रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छौ : मन्त्री बडू

काठमाडाैँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूज्यूले लामो समयदेखि बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनको मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ ।

आज मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बडूले लामो समयदेखि बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनको विषय सधैँ सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने भए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेकोले तत्काल उपयुक्त मोडालिटी तयार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएर राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न तहमा छलफल तथा अध्ययन भए पनि अहिलेसम्म परिणाम नदेखिएकोले अब तत्काल कार्यान्वयनमा जाने गरी सञ्चालन ढाँचा ९मोडालिटी० बनाउन र सम्बद्ध सबै पक्षसित छलफल र सुझाव लिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो । 

यसैगरी मन्त्री बडूले राज्य संयन्त्र र सबैको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएको मौकामा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु (खाद्य सामग्री, तरकारीलगायत) को अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र  कृत्रिम अभाव देखाई अनुचित फाइदा लिने प्रवृत्तितर्फ सचेत रहँदै स‌‌‌घीय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम आवश्यक, विलासी एवं स्वास्थ्यका लागि हानिकारक १० वटा सामानको आयातमा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म परिमाणात्मक बन्देज लगाउने कुरा अल्पकालीन भएको र यसलाई आन्तरिक वस्तु उत्पादन तथा उपभोगको अवसरका रुपमा समेत बुझ्न, बुझाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले अहिले देखिएको व्यापार घाटा तथा विदेशी मुद्राको व्ययभार कम गर्न आंशिक रुपमा भए पनि आयात प्रतिस्थापन एवं व्यवस्थापनको अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गरिएको र यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रुपमा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको लक्ष्यमा केन्द्रित हुन सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। 

साथै आगामी जेठ १ गतेदेखि शनिबार र आइतबार साताको २ बिदा दिने गरी भएको निर्णयका विषयमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेकाले एक हप्तामा गर्ने काम पाँच दिनमै गर्ने गरी कार्य घण्टा थप गरिएको, सरकारको सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन प्रविधि (डिजिटलाइजेशन) को प्रयोग गर्नुका साथै बिदाको दिन कुनै पनि बहानामा सरकारी स्रोत तथा पेट्रोलियम पदार्थको दुरुपयोग नहुने स्थिति सुनिश्चित गर्न आवश्यक मापदण्ड र नियन्त्रणात्मक प्रबन्धसहितको कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो ।