सबै स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घीय सरकारको बजेटबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी बजेट मार्फत सात वटा प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ र ७५३ वटा स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड १३ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले समानीकरण अनुदान रकम विनियोजन गर्ने गर्दछ ।

जसमध्ये निश्चित सूत्रका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गरिन्छ । जसलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम विना शर्त खर्च गर्न सक्छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान न्यूनतम २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिन सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई आगामी आवमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको हो । सो अनुसार यस वर्ष स्थानीय तहमा कम्तीमा २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सिफारिसको आधारमा न्यूनतम अङ्कको वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्दा ७५३ स्थानीय तहका लागि २६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार सहित अन्य विभिन्न सूचकहरूलाई आधार मानिएको छ ।

यस अनुसार १० हजार भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको स्थानीय तहले न्यूनतम २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । यसबाहेक आयोगले बनाउने सूत्रमा आधारित भएर तल्लो सरकारहरूले अनुदान पाउँछन् । सूत्र र न्यूनतम गरी एउटा स्थानीय तहले कम्तीमा पनि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् ।

आयोगले सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने सशर्त,समपूरक र विशेष अनुदानबाट समानीकरण अनुदानको उद्देश्यमा पर्ने प्रभाव र असरका बारेमा सङ्घ सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरू तथा अन्य नियकायहरुले पर्याप्त ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसै गरी आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रकम अध्ययन भ्रमण, वैदेशिक भ्रमण, प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन जस्ता शीर्षकमा प्रयोग नगर्न पनि सुझाव दिएको छ ।