ब्रह्म्पुरी गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा २० वटै पालिका मध्ये पहिलो 

सर्लाही  । सर्लाहीको ब्रह्म्पुरी गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा २० वटै पालिका मध्ये पहिलो स्थानमा रहेको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा २० वटै पालिका मध्ये पहिलो स्थानमा र मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला मध्येको पालिकाहरूमा दोस्रो स्थानमा रहेको लेखा अधिकृत सचिन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिवेदनमा ब्रह्म्पुरी गाउँपालिका सबैभन्दा बढी ६५.२१ प्रतिशत अङ्क  प्राप्त गरेको छ । यसैगरी बलरा नगरपालिका ५८.५८, गोडैता ५७.६१, मलंगवा नगरपालिका ५७.९१,चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ५३.४, हरिवन नगरपालिकाले ५२.६४, विष्णु गाउँपालिका ५२.५८, चक्रघटा गाउँपालिका ५०.५३ ,रामनगर गाउँपालिका ५०.२४, ईश्वरपुर नगरपालिका ५०.२०, गोडैता गाउँपालिका ५०.१०, बागमती नगरपालिका ५०, पर्सा गाउँपालिका ४९.२२, हरिपुरर्वा नगरपालिका ४८, हरिपुर नगरपालिका ४४.३९, लालबन्दी नगरपालिका ४२.६३, बरहथवा नगरपालिका ४२.३३, बसवरीया गाउँपालिका ४२.३१, कविलासी नगरपालिका ३९.९३, धनकौल गाउँपालिका ३६.३३, प्रतिशत अङ्क ल्याएको छ  ।

यही मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लागि सङ्घबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस हुने जनाइएको छ ।

आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अङ्क र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचकअनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गरिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क समेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गरेको हो ।सो मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको थियो । 

पालिकाले समयमै बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आय/व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको लगायतका विषयमा आयोगले मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे/नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको सङ्ख्या, संस्थागत प्रसूति सङ्ख्यालगायत शीर्षकका सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्क भार दिएको हो ।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा (३)को उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई आधार लिई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दै आएको छ ।