डिजिटल सुरक्षा र दुष्प्रचार नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ: सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षा एवम् साक्षरता, गलत सूचना तथा दुष्प्रचार नियन्त्रण र सुरक्षित डिजिटल समाज निर्माणका लागि सरकारले दीर्घकालीन सोचसहित काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का प्रतिनिधिले आज मन्त्रालयमा गरेको भेटका क्रममा उहाँले डिजिटल सुरक्षा, सूचना अखण्डता (इन्फर्मेसन इन्टिग्रिटी), डिजिटल साक्षरता तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताउनु भएको हो ।
भेटमा नेपालका लागि युनेस्को प्रतिनिधि याको डु टोइ, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका शान्ति तथा विकास सल्लाहकार जेनीन फर्नान्डो, युनेस्को सञ्चार तथा सूचना क्षेत्र प्रमुख निर्जना शर्मा र यूएनडीपीका कार्यक्रम विश्लेषक टेक तामाता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिले कोशी र मधेश प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, स्थानीय तहको क्षमता विकास, डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह तथा नागरिकको सचेत सहभागिता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा डिजिटल साक्षरता, मिडिया साक्षरता र सूचना पहिचानसम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
गलत सूचना तथा दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्रीको पहिचान तथा नियन्त्रण, तथ्य जाँच गर्ने क्षमता विकास र नागरिकलाई सही सूचना छनोट गर्न सक्षम बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
नेपालको विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरतालाई समावेश तथा सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने, समुदायस्तरमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने र डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायले सहकार्य गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा सुरक्षित, पहुँचयोग्य र समावेशी डिजिटल समाज निर्माणका लागि अभियान मात्र नभई दीर्घकालीन नीति, कानुन, संस्थागत संरचना र राष्ट्रिय क्षमताको विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
डिजिटल सुरक्षालाई सामान्य साक्षरता अभियानमा मात्र सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सूचना प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण, बालबालिका, महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायको डिजिटल सुरक्षा र गलत सूचना तथा दुष्प्रचार पहिचान गर्ने राष्ट्रिय क्षमता विकासमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक तथा गलत सूचना फैलिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी नीति तथा कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवार सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको बताउनुभयो । डिजिटल सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि नेपालले आफ्नै क्षमता विकास गर्दै आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो ।
सो क्रममा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धि (युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अगेन्स्ट साइबरक्राइम) को कार्यान्वयन तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सूचना प्रवाह र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले यस क्षेत्रमा काम गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले डिजिटल समाजलाई सुरक्षित र नागरिकमैत्री बनाउन दीर्घकालीन योजना तथा रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्ने र यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
उक्त भेटमा डिजिटल सुरक्षाका चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा क्षमता विकास, नीतिगत सुधार, सूचना साक्षरता अभिवृद्धि र संस्थागत सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्