कर्णाली प्रदेश सरकारका पाँच निर्णय : निवृत्ति भरण कोषदेखि खानेपानी विधेयकसम्म

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पाँचवटा महत्वपूर्ण प्रस्तावमा निर्णय गर्दै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले बीउबिजन परीक्षण तथा गुणस्तर नियमन केन्द्र र बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको कार्य गर्ने निकाय तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले सामाजिक विकास मन्त्रालयकै प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।