गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स दिएको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

रुपन्देही । यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित यातायात कार्यालयका चार कर्मचारी र लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका तीन प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको हो । अनुसन्धानका क्रममा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जापानमा रहेका र नेपाल फर्किएको अभिलेखसमेत नभएका व्यक्तिलाई लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नभए पनि परीक्षा उत्तीर्ण गराई सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आयोगका अनुसार जापानमा रहेका एक व्यक्तिको नाममा समेत २०७८ कात्तिक १७ गते जे१ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो ।

त्यस्तै, लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिको परीक्षाफल संशोधन गरी उत्तीर्ण भएको अभिलेख तयार गरेर प्रयोगात्मक परीक्षा गराएको देखाई तीन जनालाई जे१ र चार जनालाई जे२ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लिखित परीक्षामा सहभागी नै नभएका पाँच जनालाई प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको झुट्टा अभिलेख तयार गरी जे१ वर्गको अनुमतिपत्र जारी गरिएकोसमेत आयोगले जनाएको छ । यसरी जम्मा १३ जनाको नाममा गैरकानुनी रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत तथा गैरकानुनी रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट तथा हेरफेर गरी परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको आरोप लगाएको छ । आरोपपत्रमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादव, तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादवप्रसाद अर्याल, तत्कालीन अधिकृतस्तर सातौँ तुल्सिराम अधिकारी र तत्कालीन अधिकृतस्तर छैटौँ राजीव अर्याललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १३ बमोजिमको कसुरमा कैद तथा जरिवाना मागदाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्ली नारायण पाण्डेय, प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनालविरुद्ध पनि सोही ऐनका दफा ९, ११ र १३ बमोजिम कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।