स्थानीय तहमा अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि लागू

काठमाडौँ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणलाई स्थानीय तहमै प्रभावकारी बनाउन ‘स्थानीय तहमा अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सशक्तीकरणलाई समुदायमै केन्द्रित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आधार तय गरेको छ।

कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य उपचार, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री, सहायक सामग्री वितरण, स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना, परामर्श तथा अपाङ्गता रोकथामका लागि शिविर सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। शिक्षातर्फ शैक्षिक सामग्री, छात्रवृत्ति, ब्रेल तथा साङ्केतिक भाषासहितका कार्यक्रम र समावेशी शिक्षासम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीविकोपार्जन र आत्मनिर्भरता बढाउन व्यावसायिक सीप तथा तालिम, व्यवसायका लागि बीउ पूँजी, रोजगारी तथा बजारीकरणसम्बन्धी सहजीकरणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। अधिकार र सशक्तीकरणतर्फ अपाङ्गता परिचयपत्र, कानुनी तथा सेवा सुविधाबारे अभिमुखीकरण र स्थानीय स्तरमा पैरवी तथा सञ्जाल निर्माणलाई समेत समेटिएको छ।

कार्यविधिले स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित संस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समुदायमा आधारित पुनःस्थापनाका पाँच आधार स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन वा रोजगारी, व्यक्ति तथा अभिभावकको सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई कार्यक्रम निर्माणको आधार मानिएको छ।

कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले प्रगति तथा वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्नेछ भने मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र निर्धारित ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा छ।