भूमि समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता, ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा

काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत हालसम्म विभिन्न जिल्लाका पाँच हजार सात सय ३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा अर्थात् लालपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।

निर्वाचनअघि गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक संरचना थप्नुभन्दा विषय विज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा भूमि समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ ।

भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा सङ्कलन तथा प्रशोधन भइरहेको र हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार एक सय ९७ निवेदन प्रविष्ट भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।

सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी वतन भएकै जिल्लामा भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ ।

यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने उहाँले बताउनुभएको छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत कानुनमा आवश्यक सुधार गरी कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउने सरकारको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा अघि बढाउँदै जिल्लागत रूपमा समस्या समाधान गरी क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारको कार्यदिशा रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।