जुटखेतीप्रति मोरङका किसानको आकर्षण घट्दो

विराटनगर । मोरङमा प्रमुख नगदेबालीका रूपमा रहेको जुटखेतीतर्फ पछिल्लो समय किसानको आकर्षण घट्न थालेको छ। उत्पादन लागत बढ्नु, मजदुरको अभाव हुनु र मेहनत अनुसारको बजार मूल्य नपाउनुले जुट खेतीप्रति किसानको मोह भङ्ग हुँदै गएको हो।

मोरङ रंगेलीका कृषक जगन्नाथ मण्डल जुट खेतीमा ठूलो लगानी परे पनि लागत अनुसारको मूल्य नपाउँदा आकर्षण घटेको बताउनुहुन्छ। जुट खेतीको बीउ रोप्नेदेखि तयार पारेर बजारसम्म पुर्‍याउने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र मेहनतपूर्ण हुने गर्छ।

नेपाल सरकारले किसानले उत्पादन गरेको जुटको उचित मूल्य निर्धारण नगर्दा व्यापारीहरूले आफूखुसी खरिद गर्ने र कृषकहरू सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य हुने गरेका छन्। हाल उत्पादित जुट प्रतिमन (४० किलो) करिब ७ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ, जबकि गत वर्ष प्रतिमन १० हजार रुपैयाँसम्ममा खरिदबिक्री भएको थियो।

यही जुट भारतीय बजारमा भने प्रतिमन नेपाली रुपैयाँ ११ हजारसम्ममा बिक्री हुने गर्छ। स्वदेशमा उचित मूल्य नपाएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै किसानले आफूले उत्पादन गरेको जुट भारतीय बजारमा लगेर बिक्री गर्ने गरेका छन्।

१० कठ्ठा जग्गामा जुट खेती गर्दा करिब ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने भए पनि सो अनुसारको मूल्य नपाउँदा निकै समस्या परेको सुनवर्षीका किसान सदानन्द मण्डलको भनाइ छ। उहाँका अनुसार जुट काट्ने समयमा मजदुरको अभाव हुनु किसानका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। दैनिक करिब ७ सय रुपैयाँसम्म ज्याला दिँदा पनि गाउँघरमा मजदुर नपाइने समस्या छ।

जुट काटिसकेपछि पनि अन्य बालीजस्तो तुरुन्तै तयार हुँदैन। काटेको जुटको पात झार्न करिब एक साता लाग्छ। त्यसपछि स–साना मुठा बनाएर पोखरी, खोला वा खोल्साको पानीमा करिब २५ दिनसम्म कुहाउन राखिन्छ। त्यसपछि पानीबाट रेसा (सनपाट) निकालेर सफा गरिन्छ र पुनः करिब एक साता घाममा सुकाएपछि मात्रै बिक्रीका लागि योग्य हुन्छ।

सरकारले उत्पादनको लागत हेरेर जुटको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने किसानहरूको माग छ। २०४१ सालतिर मोरङमा जुट खेतीको अवस्था निकै उत्साहजनक थियो। त्यतिबेला जुट खेतीका लागि भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा मजदुरहरू आउने, दुई-तीन महिना घर भाडामा लिएर बस्ने र जुट तयार पारेर मात्रै फर्किने गर्दथे।

कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङका अनुसार यस वर्ष जिल्लामा करिब ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र जुटखेती गरिएको छ। लागत अनुसारको मूल्य नपाउँदा किसानहरूले बिस्तारै जुट खेती घटाउँदै लगेका छन्। आठ-दस वर्षअघिसम्म मोरङमा १० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा जुटखेती हुने गर्दथ्यो।

किसानले उत्पादन गरेको जुटको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न नसकिए यो खेतीबाट किसान पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने जोखिम छ। त्यसैले जुटखेतीको संरक्षणका लागि सरकारले लागत अनुसारको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका साथै बजार व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।