युक्रेन र मध्यपूर्व युद्धबीच भारतमा ब्रिक्स नेताहरूको बैठक

नयाँदिल्ली । उदीयमान तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी एजेन्डा निर्माणमा थप प्रभावकारी भूमिका खोजिरहेको ब्रिक्स  समूहका नेताहरू व्यापार, लगानी तथा विश्वव्यापी द्वन्द्वका विषयमा छलफल गर्न शनिबार नयाँदिल्लीमा भेला हुँदै छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनसहित अन्य आठ सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई शिखर सम्मेलनमा स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ । युक्रेन र मध्यपूर्वमा जारी युद्ध तथा अमेरिका–चीनबीच बढ्दो तनावका कारण फरक–फरक भू–राजनीतिक स्वार्थ भएका सदस्य राष्ट्रबीच साझा धारणा बनाउन समूहको क्षमता परीक्षण भइरहेका बेला सम्मेलन हुन लागेको हो ।

सम्मेलन स्थल तथा नयाँदिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा हजारौँ प्रहरी र अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सुरक्षा व्यवस्थाका कारण केही स्थानमा यातायातमा रोक तथा मार्ग परिवर्तनसमेत गरिएको छ ।

ब्रिक्सको स्थापना सन् २००६ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनले गरेका थिए । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका समूहमा सामेल भएको थियो । त्यसयता समूहको विस्तार हुँदै सदस्य सङ्ख्या ११ पुगेको छ । समूहले विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या तथा विश्वव्यापी आर्थिक उत्पादनको उल्लेखनीय हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छ । ब्रिक्सले विश्वव्यापी संस्थाहरूमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

शिखर सम्मेलनमा आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, प्रविधि, आपूर्ति शृङ्खला तथा विश्वव्यापी संस्थाहरूमा सुधारलगायतका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने विषय पनि प्राथमिकतामा रहनेछ । सदस्य राष्ट्रहरूले आपसी व्यापार तथा भुक्तानीमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग बढाउनुका साथै पश्चिमी प्रभुत्व रहेका वित्तीय संस्थाको विकल्प खोज्न जोड दिँदै आएका छन् ।

रुस र चीनद्वारा प्रभाव विस्तारको प्रयास
चीन र रुसले ब्रिक्सलाई पश्चिमी प्रभुत्व, विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभाव, घटाउने तथा उदीयमान र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रबीच सहयोग विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्दै आएका छन् ।

शुक्रबार नयाँदिल्लीमा आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले ब्रिक्स कुनै पनि देश वा समूहविरुद्ध लक्षित नभएको बताउनुभयो । उहाँले रुस विश्वभरका देशसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हामी हाम्रा स्वार्थहरूको पक्षमा छौँ ।”

इरानले पनि पश्चिमी वित्तीय प्रणालीमाथिको निर्भरता घटाउने तथा सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक दबाबबाट जोगाउन सक्ने संयन्त्र निर्माणको वकालत गर्दै आएको छ । तेहरानले लामो समयदेखि व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध तथा अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएको छ ।

इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियनले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच राष्ट्रिय मुद्रामार्फत व्यापार विस्तार गर्ने कदमको समर्थन गर्नुभएको छ । शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले सदस्य राष्ट्रबीचको व्यापारमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग विस्तार गर्नु महत्त्वपूर्ण कदममध्ये एक भएको बताउनुभयो । 

यसैबीच, चीनले ब्रिक्सलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने तथा अमेरिकी शक्तिको प्रतिसन्तुलनका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङका अनुसार राष्ट्रपति सीले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका साथै ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच सहयोग थप सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

रणनीतिक साझेदारीमा भारतको सन्तुलन

भारतका लागि यो शिखर सम्मेलनले अमेरिका र युरोपसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै रुस तथा इरानसँगको रणनीतिक साझेदारी कायम राख्ने उसको प्रयासलाई उजागर गर्नेछ । नयाँदिल्लीले मस्को र तेहरानसँगको लामो समयदेखिको सम्बन्ध तथा वासिङ्टन र अन्य पश्चिमी राष्ट्रसँग आर्थिक, रक्षा र प्रविधिको क्षेत्रमा बढ्दो सहकार्यबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

युक्रेन युद्ध तथा इरान र अमेरिकाबीचको तनावका बाबजुद भारतले रुस र इरान दुवैसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राखेको छ । साथै, नयाँदिल्लीले द्वन्द्व समाधानका लागि वार्ता र कूटनीतिको पक्षमा जोड दिँदै आएको छ ।

शिखर सम्मेलनअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति पुटिन र राष्ट्रपति पेजेस्कियनसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।

भारतले ब्रिक्स मञ्चमार्फत चीनसँगको लामो समयदेखिको तनावपूर्ण सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरसमेत खोजिरहेको छ । शनिबार मोदी र सीबीच भेटवार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२० मा सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेयता दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा आएको सुधारलाई यो भेटले थप बलियो बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण परीक्षा भनेको शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका नेताहरूबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गराउन सक्नु हुनेछ । सदस्य राष्ट्रबीचका मतभेद गत मे महिनामै स्पष्ट भएका थिए । त्यतिबेला ब्रिक्सका विदेश मन्त्रीहरू इरानसम्बन्धी द्वन्द्वबारे संयुक्त वक्तव्यमा सहमत हुन सकेका थिएनन् । त्यसपछि भारतले संयुक्त वक्तव्यको सट्टा ‘अध्यक्षको सारांश’ जारी गरेको थियो ।

अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि गरेको आक्रमणबाट सुरु भएको द्वन्द्व थप फैलिन सक्ने चिन्ता बढिरहेका बेला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुँदैछ । साउदी अरब र यमनका हुथी विद्रोहीबीच बढ्दो तनावले समेत क्षेत्रीय अस्थिरताको जोखिम बढाएको छ ।

युक्रेन र मध्यपूर्वका युद्ध तथा अमेरिकासँगको सम्बन्धबारे सदस्य राष्ट्रका फरक–फरक अडानका कारण यसपटकको शिखर सम्मेलनमा ब्रिक्सको एकता र साझा धारणा निर्माण गर्ने क्षमताको महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस/एपी