भोटेकोशी बाढीका पीडितलाई सहयोग गर्ने बाँकेका आठ स्थानीय तहको निर्णय

बाँके ।बाँकेका आठ स्थानीय तहले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडित परिवारलाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन्।

नरैनापुर गाउँपालिकाको संयोजनमा बिहीबार नरैनापुरमा सम्पन्न अन्तर–स्थानीय तह समन्वय बैठकले विपद्का समयमा जिल्लाका स्थानीय तहबीच स्रोत, साधन र जनशक्तिको साझा परिचालन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा नरैनापुर, जानकी, बैजनाथ, खजुरा, राप्तीसोनारी र डुडुवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विपद् शाखाका अधिकारी, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

बैठकले विपद्का समयमा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि आठवटै स्थानीय तहबीच साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। आवश्यक उद्धार सामग्री पहिचान गरी संयुक्त रूपमा खरिद तथा भण्डारण गर्ने र आवश्यकता अनुसार तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

त्यस्तै, राप्ती नदी, राजमार्ग तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुनसक्ने बाढी, डुबान, आगलागी र सडक दुर्घटनालगायत विपद्का लागि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउने निर्णय गरिएको छ।

नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले भोटेकोशीको घटना सबैका लागि गम्भीर पाठ भएको बताउँदै विपद् आउनुअघि नै स्रोत, साधन, जनशक्ति र उद्धार संयन्त्र तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

बैठकले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच सूचना आदान–प्रदान र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। समुदायलाई विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ता बनाउने गरी उद्धार, प्राथमिक उपचार, पूर्वसूचना र सुरक्षित स्थानान्तरणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।

त्यसैगरी, वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन र विपद् बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ। अन्तर–स्थानीय तह समन्वयलाई निरन्तरता दिन हरेक महिना पालैपालो विभिन्न स्थानीय तहमा समन्वय बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको छ।

बैठकले भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना, पूर्वतयारी, उद्धार क्षमता र राहत सामग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकता दिने निष्कर्ष निकालेको छ।