प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुने

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्क प्रस्थान गर्नु हुने भएको छ  ।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुने महासभाको ‘जनरल डिबेट’ अन्तर्गत २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी गराउनु भयो  ।

महासभामा हालसम्म विश्वका ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र ५० मुलुकका सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुने निश्चित भइसकेको परराष्ट्र सचिव राईले बताउनु भयो  ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले यस पटकको महासभामा राजनीतिक परिवर्तन, पछिल्लो समय मुलुकले भोगेको प्राकृतिक विपद् र जलवायु न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।

गत वर्ष नेपालमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलन, त्यसपछिको सफल निर्वाचन र वर्तमान सरकारका प्राथमिकताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट नेपालले जनधनको अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको अग्रपङ्क्तिमा रहेको नेपालको अवस्था विश्वसामु उजागर गरिने छ ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि नेपालले ठूलो असर भोगिरहेकाले ‘हानी तथा नोक्सानी कोष’बाट तत्काल राहत पाउनुपर्ने माग सम्मेलनमा नेपालले राख्ने भएको छ ।

जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण,जलवायु–स्मार्ट कृषि प्रवर्धन र सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहुलियतपूर्ण ‘जलवायु वित्त’ र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गरिने छ ।

कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वनजङ्गल, विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा नेपालले पुर्याएको योगदानबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराइनेछ ।

महासभाको अवसर पारेर नेपालले विश्व समुदायको ध्यान खिच्न एउटा उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी भएको पनि सचिव राईले जानकारी दिनु भयो । 

सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न सङ्कटबारे गहन छलफल हुनेछ ।

महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले अति कम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न आन्दोलन, र चीनका समूहगत बैठकहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन् । यसका अतिरिक्त परराष्ट्र मन्त्री खनालले विभिन्न छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका समकक्षीहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

पत्रकारहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्र सचिव राईले प्रधानमन्त्रीको साइडलाइन भेटवार्ताको तालिका हाल तयारीकै क्रममा रहेको, नेपालबाट प्रस्तुत हुने प्रस्ताव तयारीको क्रममा रहेको बताउनु भयो ।  उहाँले यसपटकको प्रतिनिधिमण्डल सानो आकारको भएकाले विषयगत विज्ञहरू भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमै मुख्य एजेन्डाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने प्रस्ट पार्नु भयो ।