नेपाललाई तत्काल जलवायु न्यायका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन माग

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी–पहिरोपछि उत्पन्न मानवीय तथा भौतिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु संरचनाअन्तर्गतको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’का सञ्चालक समिति (बोर्ड) सदस्यहरूले कोषको आकस्मिक बैठक आह्वान गर्न औपचारिक माग गरेका छन् । 

अफ्रिकी मुलुकहरू, एसिया–प्रशान्त क्षेत्र तथा अल्पविकसित देशहरू (एलडिसी) समूहका १४ जना बोर्ड तथा वैकल्पिक सदस्यहरूले संयुक्त पत्र लेख्दै नेपाललाई तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन विशेष बैठकको माग गरेका कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोषका सह अध्यक्षहरू तथा कार्यकारी निर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै आज पठाइएको पत्रमा यही भदौ १० गते नेपालमा घटेको अकल्पनीय जलवायुजन्य विपद्ले पुर्याएको मानवीय क्षति, विस्थापन तथा ऊर्जा, यातायात र आर्थिक पूर्वाधारको विनाशलाई दृष्टिगत गरी तत्काल स्रोत परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ । 

यसअघि वन मन्त्री गिता चौधरी र अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले यही भदौ १५ गते कोषलाई पत्र पठाउँदै तत्काल आपत्कालीन सहायताका लागि औपचारिक अपिल गर्नुभएको थियो । सोही अपिललाई आधार बनाउँदै विकासशील मुलुकका प्रतिनिधिहरूले नेपालको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन् ।