द्वन्द्वपीडितको पीडाः २० वर्ष बित्यो, न्याय पाइएन,‘अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ?’

नेपालगञ्ज। बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति दिवसका अवसरमा नेपालगञ्जमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

एड्भोकेसी फोरम नेपाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल लगायत संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा ‘राज्यको दायित्व र नागरिकको खबरदारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे । पीडितहरू चन्द्रकला उप्रेती, चन्द्रकला अधिकारी, कलि परियार, सीता शाही लगायतले आफ्ना पीडा सुनाउँदै वर्षौँदेखि बेपत्ता रहेका आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी, सत्यको स्थापना, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडित परिवारलाई प्रभावकारी परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । “शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षसम्म पनि न्याय पाएनौँ । अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो?” द्वन्द्वपीडितहरूले प्रश्न गरेका छन् ।

कार्यक्रमको सहजीकरण एड्भोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सहभागी हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री खत्रीले द्वन्द्वपीडितका समस्या र मागलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न पहलकदमी लिने बताउनुभयो । उहाँले पीडितसँग नियमित संवाद गर्ने र सत्य तथा न्यायको प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारका विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमसँग जोड्ने, उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षा र भविष्यका लागि सहयोग गर्ने तथा स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सेवामा पहुँच बढाउन पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री खत्रीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्मृति र सम्मानलाई कायम राख्दै मानव अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर विकासका काम अघि बढाउने तथा पीडितको सहभागितालाई महत्व दिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्णबहादुर खत्री, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, जिल्ला बारकी अध्यक्ष पुनम श्रेष्ठ तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाका कोषाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव लगायतले पीडितहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

वक्ताहरूले द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको भन्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री, विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयाे । राज्यले पीडित परिवारप्रतिको दायित्व पूरा गर्दै सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको भन्दै नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला सबैले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।