मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत 

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाबाट मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

सभाको आज बसेको बैठकमा सांसद कमला पन्तले प्रस्तुत गर्नुभएको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले अध्यक्ष दाहालले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा उल्लेखित विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले हरेक आर्थिक वर्षको पुस मसान्त र असार मसान्तभित्र मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रगति विवरण सभासमक्ष पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।

यस्तै, ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमला पन्तले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग मनसुनका बेला बाढी, पहिरो, डुबान तथा हिमताल विस्फोटको बढ्दो जोखिमका सन्दर्भमा सरकारको तयारीबारे स्पष्ट जानकारी माग गर्नुभयो ।

उहाँले मनसुनजन्य विपद्को पूर्वसूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण तथा उद्धार जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवासको पूर्वतयारी सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।    

उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरु मदनकुमारी शाह (गरिमा), सोमनाथ पोर्तेल र पदमबहादुर परियारले समर्थन जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रस्तुत प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । 

मन्त्री गुरुङले विपद् तथा मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य कार्ययोजना २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त हुने मनसुनजन्य गतिविधिका आधारमा मन्त्रालयले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म आवश्यक पूर्वतयारी र सतर्कता अपनाउँदै आएको जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’  पेस गर्नुभयो ।

विधेयक पेश गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधान भाग –३ मौलिक हकअन्तर्गत खाद्यसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, स्वच्छ वातावरणको हक र सम्पत्तिको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय तथा सहकार्यमा पशु तथा माछाका सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र निवारण तथा उन्मूलन गरी पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र वातावरण स्वास्थ्य संरक्षण गर्न विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले महामारीबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न र पशु तथा पशुजन्य पर्दाथको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न र पशु सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण गर्न कानुन आवश्यक भएकाले विधेयक पेस गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन २२ गते शुक्रबार दिउसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने छ ।