सीमित स्रोतबीच जनमुखी बजेट ल्याएका छौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जनताको जीवनस्तर उकास्ने, युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको १७औँ बैठकमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई आत्मसात् गर्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारले सबै सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकार सीमित स्रोत र साधनका बीच काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा करिब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बजेटको आकार घटाइएको जानकारी दिनुभयो । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतमा आएको कमी र कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा प्रदेशको दायित्व मात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँले बढेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत बजेटमा परेको र गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँले विकास बजेट घटाउनुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिकको आवश्यकता र प्रदेशको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता निर्धारण गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, प्रविधि र सेवा प्रवाह सुधारका महत्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने, लुम्बिनीलाई डिजिटल प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने, करिब एक हजार युवालाई साना तथा मझौला उद्योगसँग आबद्ध गराउने तथा पाँच हजार युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको अभिलेख सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट वितरण गरिएको बताउनुभयो । बजेटलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्न उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभाका सदस्यहरूले बजेट कार्यान्वयन, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐन, आयोजना बैङ्क, प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयन, करार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा तथा सुशासनका विषयमा दिएका सुझावलाई आधार बनाउदै जवाफ दिनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनिक सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्वीकृत पाँच हजार २ सय ९४ दरबन्दी मध्ये करिब चार हजार पदमा पदपूर्ति भइसकेको तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० यता प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत दुई हजार ३७ स्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश प्रशासनलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, ज्ञान व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण निर्देशिका तथा पिआइएस पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिँदै उहाँले नयाँ राजधानी परिसरमा मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।