शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा सञ्चार मन्त्रालयको उल्लेखनीय प्रगति, घरदैलोमै पुग्न थाले सरकारी सेवा

काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार हुलाक सेवा विभागमार्फत ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ सञ्चालनमा ल्याई राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने सेवा विस्तार गरिएको छ।

राहदानी वितरण सेवा देशभरका ७५ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँगको समन्वयमा हजारौँ सेवाग्राहीले घरमै राहदानी प्राप्त गरेका छन्। चिपयुक्त राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म सुरक्षित ढुवानी गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागसँगको सहकार्यमा सवारी चालक अनुमति पत्र ढुवानी तथा वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स पुर्‍याउने र विभिन्न जिल्लामा सेवाग्राहीको घरमै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने कार्य अघि बढाइएको छ।

हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले पोष्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम (PITS) स्तरोन्नति गरेको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुलाक वस्तुको डिजिटल ट्र्याकिङ सहज भएको मन्त्रालयको दाबी छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सेवासँगको समन्वय, ईएमएस सेवा विस्तार, प्राविधिक जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि तथा हुलाक पूर्वाधार सुदृढीकरणका कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यी सुधारात्मक कार्यक्रमले सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउँदै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको अनावश्यक आवतजावत घटाउने लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याएको छ। आगामी दिनमा पनि डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ।