कोशी प्रदेश सरकारसँग किशोरीहरूको सवाल–जवाफ
असर । कोशी प्रदेशका ५ जिल्लाका किशोरीहरूले प्रदेश सरकारसँग सवाल–जवाफ गरेका छन् । महिला सशक्तीकरण स्रोत केन्द्र, उदयपुरको आयोजना तथा कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको सहयोगमा आयोजित दुई दिने किशोरी नेतृत्व विकास तथा नीति संवाद कार्यक्रम आइतबार विराटनगरमा सम्पन्न भएको हो ।सो कार्यक्रममा उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापा र धनकुटा जिल्लाका ५० जना किशोरीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

किशोरीहरूको नेतृत्व क्षमता विकास गर्दै नीतिगत सवालमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रम असार ६ र ७ गते सञ्चालन गरिएको थियो।

कार्यक्रमको सुरुवातमा महिला सशक्तीकरण स्रोत केन्द्र, उदयपुरका कार्यकारी निर्देशक बन्दना दनुवारले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै किशोरीहरूले भोगिरहेका विभिन्न सवाल तथा चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्नुभयो। उहाँले समानता प्राप्तिका लागि एकीकृत अभियान अगाडि बढाउने सम्भावनाको खोजी गर्नुका साथै संरचनागत विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन सक्षम नेतृत्व विकास गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रमको पहिलो दिन किशोरीहरूले प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए। संवादका क्रममा किशोरीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व, बालविवाह, दाइजो प्रथा, लैङ्गिक हिंसा तथा न्यायमा पहुँचजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख माननीय अम्बरबहादुर विष्टले किशोरीहरूले उठाएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै समयको आवश्यकता र समाजमा देखिएका नयाँ चुनौतीअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समाजमा विद्यमान हानिकारक सामाजिक मूल्य–मान्यता, विभेद तथा रूढिवादी सोचका कारण किशोरीहरू बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै जसको सवाल, उसकै आवाज भन्ने अवधारणाअनुसार किशोरीहरू स्वयंले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले किशोरीहरूको नेतृत्व विकास, अर्थपूर्ण सहभागिता तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न कोशी प्रदेश सभा प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले प्रदेश सरकारले सक्षम छोरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यसको निर्देशिका तयार भइसकेको र प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तहमा किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। साथै म अघि बढ्छु र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गरिने बताउँदै किशोरीहरूको माग पत्रमार्फत उठाइएका विषयहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएकी कोशी प्रदेश उपसभामुख माननीय सिर्जना दनुवारले अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भौतिक विकाससँगै मानव विकासका कार्यक्रमका लागि पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले किशोरीसँग उपसभामुख कार्यक्रमलाई किशोरीहरूको सवाल सुनुवाइ तथा सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी मञ्चका रूपमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा महिला मानवअधिकारकर्मी मञ्जिता उपाध्यायले कोशी प्रदेशमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सुरक्षित आवासबाट सेवा लिने प्रभावितहरूमध्ये २० वर्षमुनिका किशोरीहरूको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको जानकारी गराउँदै किशोरीहरूको सुरक्षा र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर चुनौती थपिएको बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले सञ्चार माध्यम सधैँ सामाजिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै न्याय र समानताको पक्षमा उभिने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमानका किशोरीहरू नै भविष्यका नीति निर्माता भएकाले उनीहरूको क्षमता विकास, सशक्तीकरण तथा नेतृत्वका अवसर सिर्जनामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले प्रदेश सभाको संरचना, भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्रदेश सभाले नागरिकका सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा सहजीकरण गर्नुभयो। उहाँले नेपालको संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सभाको गठन, प्रदेश सभाका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी गराउँदै कानुन निर्माण प्रक्रियामार्फत किशोरीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सहभागितासँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रदेश सभाले निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो।
दोस्रो दिन सहभागी किशोरीहरूबिच कोशी प्रदेश सभाको गतिविधिसम्बन्धी भिडियो प्रदर्शन, प्रदेश सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे छलफल, उपसभामुखसँग अनुभव आदान–प्रदान तथा डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। साथै, किशोरीहरूले भोगिरहेका चुनौती तथा सवालका विषयमा समूहगत छलफलसमेत गरिएको थियो।
कार्यक्रमको समापनका अवसरमा सहभागी किशोरीहरूले किशोरीहरूको अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अर्थपूर्ण सहभागितासँग सम्बन्धित ११ बुँदे मागपत्र तयार गरी प्रदेश सभा मार्फत प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छन् । मागपत्रमा किशोरीमैत्री शौचालय, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, बालविवाह तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, नेतृत्व विकास, डिजिटल सुरक्षा, छात्रवृत्ति, गुणस्तरीय सेनेटरी प्याड, किशोरीमैत्री व्यवहार तथा अभिभावक–छोराछोरीबिच सकारात्मक संवाद अभिवृद्धि लगायतका विषय समावेश गरिएको छ।
कार्यक्रमले किशोरीहरूलाई आफ्नो अधिकारका विषयमा सचेत बनाउनुका साथै नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको सहभागी किशोरी बराहछेत्र नगरपालिका कविता कोइरालाले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्