प्रतिनिधि सभा बैठक: वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।

यस्तै बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारम्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेस गर्नुभयो ।

यसअघि बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले जनताको विश्वास र भरोसाले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने दिशामा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो बताउनुभयो । 

नेता पराजुलीले निर्वाचनको बेला पार्टीले जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्ने गरी सरकारले सय बुँदे वटा कार्यादेश तयार पारेर काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो । नेता पराजुलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार नै अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै बैठकमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको पछिल्ला कदमले संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यमा चोट पुर्याएको बताउनुभयो ।

सरकारले बोलाइसकेको सदन रोकेर अध्यादेशको बाटो रोज्दा संसद्प्रतिको निष्ठामाथि नै शङ्का उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुहुँदै नेता आङ्देम्बेले जनतासँग संवाद गरेर उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु सुखद नभएको बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सरकारलाई रचनात्मक रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै नेता आङ्देम्बेले श्रोतको सुनिश्चिता र खर्च गर्ने क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेता आङदेम्वेले खुला बहस, सहभागिता र सहमतिको सट्टा सरकारले संसद्लाई मुख्य अधिकार र दायित्वबाट विमुख पार्दै संसदीय गरिमामाथि चोट पुर्याएको बताउनुभयो ।

यस्तै नेता आङदेम्बेले मानवीय आत्मसम्मान कुल्चिएर सुकुम्वासी तथा नदी किनारमा बस्ने नागरिकलाई आंतकित पार्ने व्यवहार लिएर अघि नबढ्न सरकारलाई सचेत पनि गराउनुभयो ।

बैठकमा नेता आङदेम्वेले आदेश र घोषणा बाटै शासन चलाउने सरकारको शैली अपरिपक्वता वा नियत के हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले अध्यादेश मार्फत् राजनीतिक संरचना, प्रशासन र न्यायालयमा एकल प्रभुत्व कायम गर्न खोज्नुले सरकार निरङ्कुश शासन व्यवस्था तर्फ उन्मुख रहेको देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेता थापाले तत्कालीन सत्ताधारी दलहरूको कमजोरीका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेको सफलता प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्राप्त उपलब्धिलाई जनताको सेवामा लगाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

यस्तै बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्ख्याको बलमा विधि मिच्ने काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । 

नेता प्रचण्डले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा उठेका प्रश्नको सरकारबाट पारदर्शी जवाफ आउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि सुरु गरेको छलफलप्रति आफूहरू समर्थन रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै नेता प्रचण्डले कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्न खोजिएको हो त्यसमा खुल्ला र पारदर्शी छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित, महिला, जनजाति तथा उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग–समुदाय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै नेता प्रचण्डले भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि ठोस नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बन्न नसकेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष राईले सरकारले वाचा गरेअनुसार युवालाई स्वदेशमै  रोजगारी सिर्जना गर्ने काम नगरी सुकुम्वासी जनता नाममा डर र त्रास फैलाउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशले उचित प्राथमिकता पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै कर्णालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विकास क्षेत्र घोषणा गरी स्वास्थ्य शिक्षा र विद्युतको विकासमा विशेष बजेट छुट्याउन माग गर्नुभयो । 

नेता शाहीले कर्णाली क्षेत्रमा जलविद्युत,जडीबुटी, पर्यटन, कृषिमा आधारित आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावना रहेकोले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्द्धनका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम आउन नसकेको बताउनुभयो । सांसद पुनले नवप्रवर्द्धन र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिन माग गर्नुभयो । 

यस अघि बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरूले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा विगतदेखि केही व्यक्तिहरूले अनुचित लाभ लिएको भन्दै यसको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

यस्तै सांसदहरूले नदी किनारहरूमा भइरहेको अवैध उत्खननले वातावरण र जनजीवन जोखिम परेको भन्दै यसको नियन्त्रण गरिनुपर्ने, नारायणी कटानबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न र कृषि बाली तथा उपजको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले दलित कमजोर तथा पीडित नागरिकको सुरक्षामा सरकारले न्याय र सुरक्षा दिन नसकिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले सुर्खेतको १६ वर्षीया एलिशा विकको बलात्कार पछि भएको मृत्यु र सिन्धुलीका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्युको घटनामा उचित छानविन गरी पीडितलाई उचित न्याय दिन आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै गर्दा संसद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री बाहिरिएको घटनामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको जवाफ मागेको छ ।

बैठकको सुरुमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बास्‍ना थापाले संसदीय परम्परा र अभ्यास विपरीत बैठक छोडेर हिँड्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । 

सांसद थापाले संसदमा राष्ट्रपतिबाट सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री संसद्बाट बाहिरिनुले संवैधानिक संस्कार, संसदीय परम्परा, राज्यको उत्तरदायित्व र सरकारको गम्भीरता माथि नै प्रश्न उठेको बताउनुभयो । 

लोकतन्त्रमा पदभन्दा ठूलो मर्यादा र मर्यादाभन्दा ठूलो जनविश्वास हो भन्नेमा सबैको पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद थापाले आगामी दिनमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोली बैशाख ३० गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने छ ।