सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनलाइ प्राथमिकता 

काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । 

संघीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एउटै दलको स्पष्ट बहुमत सहितको सरकार गठन हुनुले मुलुकका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता दिने ऐतिहासिक अवसर भएको बताउनुभयो । 

राष्ट्रपति पौडेलले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रुपमा ग्रहण गर्दै सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउने बताउनुभयो । 

सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीको पूर्ण कार्यान्वयन गरी त्यसलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशकमा औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत सम्म पुग्ने गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका शृङ्खला अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिने, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र करका संरचनाको पुनरावलोकन गरी उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवार माथिको बोझ हटाउने बताउनुभयो । 

राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता विस्तार गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने बताउनुभयो । 

सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने स्पष्ट नीति लागु गर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रपति पौडेलले सीमा रहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रुपमा आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत, पर्यटन लाई आर्थिक रुपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने बताउनुभयो । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुँदै आएका असल अभ्यासहरू अवलम्बन गरी पूँजी बजारलाई दिगो र सुरक्षित बनाउने उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त भएको ऋणलाई प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने, किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको दायरा विस्तार गर्ने, बीमा प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमसँग आबद्ध गर्दै किसानको पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।   

राष्ट्रपति पौडेलले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो । 

यस्तै विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापनका लागी तीन वटै सरकारको समन्वयमा यस क्षेत्रको नियमन प्रणाली सुदृढ गरिने, हुलाक सेवाको विविधीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले चलचित्र, वृत्तचित्र र फोटोग्राफीलाई उद्योगको रुपमा विकास गरिने, मुलुकको प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन गन्तव्यका रुपमा स्थापना गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलाई संस्थागत सुदृढ गर्दै अनुसन्धान र कारबाही प्रणाली  प्रभावकारी बनाइने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण इकाइका रुपमा पुनर्संरचना गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक स्थिरतालाई अवसरको रुपमा ग्रहण गर्दै राष्ट्रको समग्र रूपान्तरणलाई गति दिइने बताउनुभयो । 

राष्ट्रपति पौडेलले उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दे समुन्नति केन्द्रित सुशासनलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदशन हुने बताउनुभयो ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन लागत घटाउन, व्यावसायिक वातावरण सरल बनाउन र स्वदेशी, विदेशी तथा आप्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको पुनर्संरचना गर्ने, दीर्घकाल सम्म स्थिर र पूर्वानुमान योग्य आर्थिक नीति कायम राख्दै राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता, योजना छनौट र कार्यान्वयनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सक्षम संयन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ । 

यस्तै श्रम प्रदान निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन र प्रविधिमा आधारित उद्योगको विस्तारका लागि रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र स्थापना गर्ने, लगानी क्षेत्रको विस्तारका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत परियोजना पाइप लाइन तयार गरी लगानी जोखिम बाँडफाँड र सम्झौता ढाँचा स्पष्ट गर्ने, महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउन महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै सरकारले दुर्गम क्षेत्रसम्म नवीनतम प्रविधिको विस्तारमार्फत डिजिटल विभेद न्युनिकरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड र सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल क्षेत्र विस्तारमार्फत डिजिटल विभेद न्युनिकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९५ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।  

आज प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा सरकारले आगामी ज्येष्ठ १५ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने छ । 

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठः