सघन सहरीका १६ आयोजनाको ४८ करोड बजेट रोक्का 

जुम्ला । साविक कर्णालीको सबैभन्दा ठुलो विकास अड्डा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका ठुला आयोजना अलपत्र परेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्वीकृति भएका करोडौँका आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएका जुम्ला,मुगु, हुम्ला, डोल्पा र कालिकोटमा कार्यान्वयन हुने १६ वटा ठुला आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।

पुरानो केपी ओली सरकारले विनियोजन गरेको बजेट र आयोजनाहरू भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार र नयाँ बालेन नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि स्वीकृति भइसकेका आयोजनाको बजेट नै रोक्का गरेको पाइएको छ । 

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालय अन्तर्गत बस्ती विकास र शहरी विकास शीर्षक अन्तर्गतका ठुला १६ वटा आयोजनाको बजेट सरकारले रोक्का गरेपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख जगदिश लामिछानेले बताउनुभयो । 

अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गरेपछि मुख्य ठुला १६ वटा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकेनौ’,उहाँले भन्नुभयो,‘स्वीकृति भएका आयोजनाको बजेट रोक्का नहुनु पर्ने हो । तर नयाँ सरकारले ठुला आयोजनाको बजेट नै रोकेपछि आयोजनाको नाम मात्र छ,बजेट छैन । यद्यपि हाल पाँच विद्यालय भवनहरू निर्माण प्रक्रियामा छन् ।’ 

साथै प्रतियोजना ३ करोडका दरले ४८ करोडका १६ वटा ठुला आयोजना थिए । सडक, भवन, खेल पूर्वाधार लगायतका पूर्वाधार बनाउन बस्ती विकास र शहरी विकास शीर्षकमा मोटो बजेट आएपछि कार्यान्वयन नभएपछि आयोजना नै अलपत्र परेका छन् । 

साना योजना भन्दा ठुला १६ वटा योजना कार्यान्वयनमा कार्यालयले प्राथमिकता दिएपनि अर्थ मन्त्रालय बजेट रोक्का सँगै टेण्डर नगर्न परिपत्र गरेपछि हामी चुप बस्न बाध्य रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । 

पुरानो सरकारले स्वीकृति गरेका कार्यक्रम तथा योजना किन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नयाँ सरकारको सोचले कर्णालीकामा निर्माण हुने आयोजनाको बजेट रोक्का गरेको हुन सक्ने समेत आशङ्का छ ।  

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक स्वीकृत योजनाका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ती योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि साउन महिनादेखि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी समयमै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । तर सरकारले बजेट रोकेपछि स्वीकृति आयोजना अलपत्र परेका छन् । 

४८ करोड बढी लागताका १६ आयोजना रोकिए पनि पाँच जिल्लाका पाँच वटा विद्यालय भवन मात्रै निर्माणको प्रक्रिया थालिएको छ । नयाँ सरकार आएपछि कर्णालीकै ठुलो विकासे कार्यालयकै बजेट रोकेपछि प्रगति न्युन भएको कार्यालयले जनाएको छ । केन्द्रको परिपत्र बाहेकका काम गर्न नसकिने स्थिति रहेकाले कुनै आयोजना अघि बढेका छैनन् । 

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत ६३ योजनामध्ये ३८ योजना मात्र सञ्चालनमा छन् । बाँकी २५ योजना रोक्का भए पनि पछिल्ला दिनमा फुकुवा भएका छन् । तर, अब समय अभावका कारण ती योजनाहरू पनि सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिएको छ । 

नागरिक अगुवा राज बहादुर महतले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण योजना रोक्काले जिल्लाको समग्र विकासमा असर पुगेको बताउनुभयो । समयमै डीपीआर तयारी र ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृत्ति र मुख्य सरकार फेरबदलका कारण विगतका वर्षहरूमा पनि स्वीकृत योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआई बजेट फिर्ता जाने अवस्थाले विकासमा समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । 

साविक कर्णालीका सडक,खेल पूर्वाधार, भवन तथा बस्ती विकासका लागि स्वीकृति भएका योजना कार्यान्वयनमा तदारुकता दिनु पर्नेमा नयाँ सरकारले बजेट रोक्का गरी अन्याय गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद चौलागाईले बताउनुभयो । स्वीकृति समेत भइसकेका योजना रोक्का गर्नु नै बालेन सरकारमा पुरानै प्रतिशोध  प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको उहाँको भनाई छ ।